सपाइयों ने काले कपड़े में विधानसभा के बाहर की नारेबाजी. लखनऊः यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी सभी सपा विधायक काले कपड़े में विधानसभा पहुंचे. इसके साथ ही सपाइयों ने सदन में हंगामा किया तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला. इस दौरान सदन में गेहूं खरीद और गन्ना भुगतान का मुद्दा भी गूंजा. सपा के मुख्य सचेतक डॉ. मनोज पांडेय ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप और सरकार की लापरवाही का मुद्दा उठाया. कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सपा ने हंगामा किया.
ऊर्जा मंत्री से अखिलेश का सवाल, आपने कौन सा बिजली का कारखाना लगाया हैःसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से कहा, मंत्री जी आप ने बिजली का कौन सा कारखाना लगाया जो बिजली उत्पादन कर रहा है. ऊर्जा मंत्री एके शर्मा इस पर कहा कि आपकी सरकार के द्वारा की गई गलतियों रूपी बबूल को हम समाप्त कर रहे हैं. ऐसे में 2500 मीटर रीडर्स व कर्मियों को हमारी सरकार ने बर्खास्त भी किया है.
ब्रजेश पाठक और अखिलेश में तीखी तकरारःअखिलेश यादव के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में अब 24 घंटे बिजली मिलती है. इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि एक भी पावर हाउस खोला हो तो बताओ. नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों को खरीदवाया? मैं कहना चाहता हूं कि खेती के उपकरणों पर GST 12% से 18% है. क्या डबल इंजन की सरकार किसानों की मदद के लिए GST कम करेगी या अपने खजाने से किसानों को सुविधा देगी ?" इस तकरार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया.
अखिलेश बोले, हम शोर नहीं मचा रहे, बस सरकार को जगाने का प्रयास कर रहेः सपाइयों के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सपा के सदस्य शोर मचा रहे हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम सदन में शोर नहीं मचा रहे हैं जब सरकार बहरी हो जाए तो हम उसे जगाने का काम कर रहे हैं. सदन में रालोद विधायक अजय कुमार ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान के मुद्दे को उठाया. उन्होंने सरकार से बकाया भुगतान करने की मांग की.
सपा विधायक रागिनी सोनकर ने बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल पूछाः ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि 2017 से पहले करीब डेढ़ लाख मजरे विद्युतीकरण होना बाकी थे, इनमें से 1लाख 21 हजार मजरों का विद्युती करण हमारी सरकार ने करवा दिया है. बाकी के 22 हजार 339 मजरो के लिए भारत सरकार के साथ RDSH योजना तहत विद्युती करण कार्य कर रहे है. इस योजना के 338 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं. साथ ही प्रदेश में अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक 1 लाख 89 हजार 803 ट्रांसफार्मर बदले गए हैं. अकेले जौनपुर जिले में अप्रैल से अक्टूबर तक 5759 ट्रांसफार्मर बदले गये, मछली शहर विधानसभा मे 1071 ट्रांसफार्मर बदले गए.
भाजपा ने देश को निजी कंपनियों के हवाले कर दियाःसपा विधायक संग्राम यादव ने ऊर्जा मंत्री से कहा, मंत्री जी अगर अपने क्षेत्र मऊ आजमगढ़ में रुकते तो पता चल जाता वहां निजी कंपनियों के ऊपर आपका कोई नियंत्रण है? पता नहीं कहां की कम्पनी है. गुजरात की या कहां की, ट्रांसफार्मर लगाते ही उड़ जाता है, बिजली के तार जर्जर हैं, इनसे फसलों को भी नुकसान हो रहा है. सारे देश को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया इन्होंने. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में ऊर्जा विभाग है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पढ़ना शुरू कियाःराज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए सदन की कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट रखा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पढ़ना शुरू किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पर कहा कि वित्तीय वर्ष 23-24 मे प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 28 हजार 760 करोड़,67 लाख है. राजस्व लेखे का व्यय - 19 लाख,46 हजार ,39 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय - 9,714 करोड़ रु का है. प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि - 7,421.21 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं. चालू योजनाओं में इसके लिए 21 हजार 339.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हैं.
अनुपूरक बजट में ये प्रावधान हो सकते
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर के नये लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए प्रावधान.
- चार लेन के 14 किमी. लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे
- फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए बजट की आवश्यकता
- पांच एक्सप्रेस वे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए बजट की जरूरत
- किसानों के गन्ना बकाया भुगतान के लिए विशेष पैकेज लाने की तैयारी
- साइबर हेल्पलाइन, थानों में महिला डेस्क के लिए बजट की व्यवस्था आदि
- त्वरित आर्थिक विकास के लिए अलग विशेष पैकेज का एलान
- प्रदेश की सड़कों के मरम्मत के लिए 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था
- युवाओं को 15 लाख टैबलेट खरीद के लिए बजट की व्यवस्था
- चिकित्सा क्षेत्र में नए मेडिकल कालेज, डॉक्टर, वेतन व अन्य मदों के लिए बजट की व्यवस्था
- पावर कॉरपोरेशन के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के लिए पर्याप्त बजट देने की तैयारी
सदन में ये विधेयक भी पेश होंगे
- उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023
यूपी विधानपरिषद की कार्यवाही
समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने गेहूं खरीद केंद्रों पर कितनी खरीद हो रही का सवाल विधान परिषद में उठाया. सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि पिछले दो वित्त वर्ष में 120 मीट्रिक टन की जगह 5.56 मीट्रिक टन की खरीद की गई है. जिसकी वजह यह है कि किसान को बाजार में बेहतर मूल्य मिल रहा है. इसलिए खरीद केंद्र पर बिक्री कम हुई है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि वे पिछड़े वर्ग से आते हैं. इसलिए उनको नीच कहा गया था. जब वे पिछड़े वर्ग के होने पर शोषित हो सकते हैं. आम आदमी का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है.
जातिवार जनगणना की उठी मांगःविधान परिषद में शाहनवाज खान ने जातिवार जनगणना की मांग की. सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग की गई. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि भाजपा जातीय जनगणना नहीं करवा रही है. 2011 में जातीय जनगणना कारवाई थी. मगर आंकड़े नहीं पेश किए. कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना अब तक नहीं हुई है. भाजपा भी कहती है कि जातीय जनगणना करवाई जाए. इस देश और प्रदेश में सभी को न्याय देने के लिए जनगणना जरूरी है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निष्प्रयोज्य कर दिया गया है. वहां सुनवाई होती थी. समाजवादी पार्टी यह सवाल उठाती है. Kgmu मे प्रोफेसर रखने को लेकर कोई आरक्षण नहीं दिया गया है.
केशव प्रसाद मौर्य बोले, सपाइयों में सच सुनने का साहस नहींः नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भेदभाव करना हमारी सरकार का काम नहीं है. जब समाजवादी सत्ता में आते हैं तब इनको पिछड़े की याद नहीं आती है. 2012 में इनको जनता का समर्थन मिला था. मगर 2014 में हमने लोकसभा में 73 सीटें जीत ली. 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी की 325 सीटों पर भाजपा जीती. 2019 लोकसभा चुनाव में सब मिल गए. इसके बावजूद हमको 51 प्रतिशत वोट मिला. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इनके दुष्प्रचार के बावजूद हम जोरदार तरीके से जीते. सच सुनने का साहस इनमें नहीं है. सच्चाइयों को छिपाया नहीं जाता है. जनता को हमारे ऊपर पूरा भरोसा नहीं है. हमारी सरकार में आरक्षण में कोई अन्याय नहीं होगा. Kgmu में जो गड़बड़ी हुई है उसको रोका गया है.
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