लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि 8 महत्वाकांक्षी जनपदों की भांति प्रदेश के 34 जनपदों के चयनित 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में स्वास्थ्य एवं कुपोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन एवं आधारभूत अवसंरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं से आच्छादित किया जाना है. जिसके लिए सभी सम्बन्धित जिलाधिकारी अतिशीघ्र विकास खण्डवार कार्ययोजना भिजवाए.
इन विकासखण्डों का हुआ चयन
उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में माहवार लक्ष्य निर्धारित किए जाए तथा प्रगति की नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठकें की जाए. 34 जनपदों के चयनित इन 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक वह स्वयं करेंगे. उन्होंने बताया कि जनपद एटा के 3, बलिया के 8, बरेली के 5, बाराबंकी के 2, बांदा के 3, बस्ती के 4, बदायूं के 6, कासगंज के 3, कौशाम्बी के 2, कुशीनगर के 1, महाराजगंज के 6, महोबा के 1, बिजनौर के 2, मिर्जापुर के 5, पीलीभीत के 1, प्रयागराज के 3, संतकबीरनगर के 3, भदोही के 1, संभल के 7, देवरिया के 1, फर्रुखाबाद के 2, जालौन के 2, अंबेडकरनगर के 3, अलीगढ़ के 1, गोण्डा के 3, गोरखपुर के 3, गाजीपुर के 6, ललितपुर के 1, अमेठी के 3, जौनपुर के 2, रामपुर के 1, लखीमपुर खीरी के 4 तथा सीतापुर व हरदोई जिले के 1-1 विकासखण्ड का चयन किया गया है.
उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि, पशुधन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उद्यान, ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, ऊर्जा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, संस्थागत वित्त, आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक विभाग के अधिकारियों से उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शीघ्र निर्गत करने के निर्देश दिए. उन्होंने अपर मुख्य सचिव नियोजन को भी आकांक्षात्मक चयनित विकास खण्डों में कराए जाने वाले विकास कार्यों के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स जारी करने को कहा.
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा की
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रगति को बढ़ाने के लिए कार्य निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए. पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि 4,85,955 वेंडर्स को ऑनलाइन ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 3,95,888 वेंडर्स को ऑनलाइन ऋण वितरण किया जा चुका है.
स्मार्ट सिटी योजना एवं अमृत सिटी योजना की समीक्षा
स्मार्ट सिटी योजना एवं अमृत सिटी योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, सम्बन्धित जिलाधिकारी इसके लिए तत्परता से कार्रवाई कर एक सप्ताह में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराए. उन्होंने कहा कि कतिपय कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलंब परिलक्षित हो रहा है, अतः सम्बन्धित विभाग प्राथमिकता पर इसका निस्तारण कराए, जिससे परियोजनायें समय से पूरी हो सकें. उन्होंने सम्बन्धित मण्डलायुक्तों से भी इसका नियमित अनुश्रवण करने को कहा.
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1.26 करोड़ परिवारों के गोल्डन कार्ड बनवाने का लक्ष्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि चिन्हित करीब 1.26 करोड़ परिवारों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने हैं. अब तक करीब 1.20 करोड़ लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं. उन्होंने कार्ड बनाने की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के एक भी कार्ड नहीं बने हैं, उनको प्राथमिकता पर लिया जाए. उन्होंने बताया कि गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है तथा अब इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना है. उन्होंने 10 से 24 मार्च, 2021 तक प्रस्ताविक दस्तक अभियान में अधिकतम कार्ड बनवाने के निर्देश दिए. उन्होंने गोल्डन कार्ड के उपयोग को बढ़ाने के लिए लाभार्थी परिवारों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए.
कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा की
कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु कार्रवाई की स्थिति तथा कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सैंपलिंग एवं टेस्टिंग की संख्या को कम नहीं होने देना है. बाहर से आने वाले लोगों की रैण्डम चेकिंग व टेस्टिंग की जाए. उन्होंने फोकस टेस्टिंग पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें. जो हेल्थ केयर और फ्रण्ट लाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों एवं कमाण्ड सेण्टर के माध्यम से उनसे संपर्क कर उनका टीकाकरण करवाया जाए. नमामि गंगे योजना की समीक्षा में बताया गया कि बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 9 जनपदों में तेजी से काम चल रहा है. शेष 66 जनपदों की जिलेवार सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है.
मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजनाओं के लिए जिन जनपदों में भूमि की आवश्यकता है, सम्बन्धित जिलाधिकारी उक्त कार्य को तत्परता से सुनिश्चित करायें, ताकि भूमि के अभाव में कोई कार्य न रुके. उन्होंने सभी विद्यालयों एंव आंगनबाड़ी केन्द्रों को आच्छादित करने के 100 दिन के अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाकर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए. बैठक में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, डाॅ.रजनीश दुबे, अपर मुख्य, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ,अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य ,सचिव नियोजन ,कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, कृषि देवेश चतुर्वेदी सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.
