अकबरनगर विस्थापितों के लिए 21 दिसंबर तक होगा प्रधानमंत्री आवासों का पंजीकरण, लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों (Registration of Prime Minister Houses) के पंजीकरण के लिए अब 21 दिसम्बर तक कैंप लगेगा. गुरुवार को कैंप में नौ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण कराया.

लखनऊ : अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों को आवास व दुकान के लिए पंजीकरण कराने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अकबरनगर में लगाए गए विशेष पंजीकरण शिविर की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. अब यह कैंप 21 दिसम्बर तक लगाया जाएगा. गुरुवार को कैंप में नौ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण कराया, जबकि छह लोगों ने डूडा की आवास योजना के लिए फार्म भरे.

प्रधानमंत्री आवासों का पंजीकरण

विस्थापितों को आवास व दुकानें की जा रही हैं आवंटित :अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि 'अकबरनगर प्रथम व द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों को आवास व दुकानें आवंटित की जा रही हैं. अकबरनगर पुलिस चौकी के निकट ही विशेष पंजीकरण शिविर 14 दिसंबर तक सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक आयोजित किया जा रहा था, जिसकी अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है. उन्होंने बताया कि सोमवार को बड़ी संख्या में कैंप में आए लोगों ने योजना व पंजीकरण के सम्बंध में पूरी जानकारी प्राप्त की. इस दौरान 37 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म लिए. जिसमें से अकबरनगर प्रथम के मो. कामिल, अखिल कुमार विश्वास, अमित वर्मा, सुशीला देवी एवं रानी देवी तथा अकबरनगर द्वितीय के मो. इशहाक, मोबीन अहमद, नंद कुमार एवं फूलजहां ने समस्त दस्तावेजों के साथ पांच हजार रुपये जमा कराके आवास के लिए पंजीकरण कराया. इसके अलावा 6 विस्थापितों ने डूडा आसरा आवास योजना के लिए पंजीकरण कराया.'

प्रधानमंत्री आवासों का पंजीकरण

पांच हजार रुपये की गई पंजीकरण धनराशि :अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि 'इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री आवास की पंजीकरण धनराशि 10 हजार रुपये से घटाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक श्रेणी में 25 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 15 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम भुगतान पर ही दुकानों का कब्जा दिया जा रहा है, जिसमें विस्थापित चाहे तो वह प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में रिक्त दुकानों को एक या उससे अधिक संख्या में ले सकते हैं. इसके अलावा जिनके परिवार बड़े हैं या फिर जो अधिक क्षेत्रफल के आवास लेना चाहते हैं तो वह प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटों को 15 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान पर लेकर निवास कर सकते हैं. इन सभी श्रेणियों में अवशेष धनराशि 10 वर्षों की आसान किस्तों में देनी होगी. विस्थापितों को आवासीय व व्यवसायिक योजनाओं तथा उनमें दी जा रही छूट व सुविधाओं की जानकारी देने के लिए प्राधिकरण की टीम द्वारा लगातार अकबरनगर में घूमकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है.'