नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पश्चिमी उत्तरप्रदेश की हिंडन नदी के आसपास के गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है. एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुख्य सचिव को 21 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है.
3 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश
एनजीटी ने मुख्य सचिव को एनजीटी के आदेशों का पालन करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. एनजीटी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर को स्वीकृत करने में देरी की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. एनजीटी ने मुख्य सचिव को तीन हफ्ते में एनजीटी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
41 गांवों में ही पाइप लाइन की व्यवस्था
एनजीटी ने पाया कि अनुपालन रिपोर्ट के मुताबिक 148 प्रभावित गांवों में से केवल 41 गांवों में ही पाइप के जरिये पानी पहुंचाने की व्यवस्था है. ये आंकड़ा पिछले 25 जुलाई का है. इसका मतलब कि 25 जुलाई के बाद इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है. एनजीटी ने पाया कि बाकी 107 गांवों में पेयजल की व्यवस्था के लिए बने डीपीआर की स्वीकृति ही नहीं मिली है. यहां तक कि पानी के स्रोत को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है कि हैंडपंप सुरक्षित हैं या नहीं.
1088 हैंडपंपों को हटाया जा चुका है
एनजीटी ने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता के बारे में भी नहीं बताया गया है. प्रदूषित पानी देने वाले 1088 हैंडपंपों को हटाया जा चुका है. हेल्थ चेक अप के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों की तादाद काफी है. उसके बावजूद कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई. उनमें से कई लोगों को कैंसर हो चुका है. जिनका बड़े अस्पतालों में इलाज चल रहा है.