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'ट्रिपल तलाक बिल पर मुस्लिम धार्मिक संगठनों से चर्चा करे सरकार'

मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर लोकसभा में बिल पेश किया था, जिसके लेकर मुस्लिम संगठनों ने इस मुद्दे पर और चर्चा करने को कहा था. वहीं सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार से इस मुद्दे पर मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक करने की मांग की है.

ट्रिपल तलाक बिल

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Published : Jun 18, 2019, 10:42 AM IST

लखनऊ: यूपी प्रेस क्लब में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कांफ्रेंस की. बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने कहा कि हज पर जाने वाले लोगों को सब्सिडी न देकर उनको अच्छी सहूलियत दी जा रही है यह सरकार का बेहतर कदम है.

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने की प्रेस कांफ्रेंस.

शाइस्ता अम्बर ने कहा-

  • अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज के लिए महिला हज सेवकों की शुरुआत की.
  • इससे हज पर जाने वाली महिलाएं अपनी परेशानियों का तस्करा महिला हज सेवक से बेहतर ढंग से कर सकती हैं.
  • ट्रिपल तलाक बिल पर उन्होंने कहा कि जो बिल लाया गया था उसमें कुछ मुद्दों को ध्यान में रखा जाए.
  • देश के बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठन, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीअत उलमा हिंद, अहले हदीस संगठन और ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड से चर्चा करनी चाहिए.
  • इसके बाद अध्यादेश लागू करना चाहिए.

इस प्रेस कांफ्रेंस के जरिए समाजसेवी और ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने अल्पसंख्यक और मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. उन्होंने ट्रिपल तलाक जैसे अहम मुद्दे पर सरकार से अपनी मांग रखी है.

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