IPSEF ने की 'एक देश, एक वेतन' की मांग

वेतन विसंगतियां व कर्मचारियों का सातवां वेतनमान लागू न होने से नाराज इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने 'एक देश, एक वेतन' की मांग की है. इप्सेफ के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से कई बार मांग की गई है. बावजूद इसके अभी तक कर्मचारी परेशान हैं.

लखनऊ : तमाम कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को खत्म करने व सातवें वेतनमान को लागू करने की मांग कर रहे हैं. सरकार तक अपनी आवाज उठाने के लिए समय-समय पर प्रदेशभर के संगठन आंदोलन भी कर चुके हैं. बावजूद इसके अभी तक कर्मचारियों के हित में इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है. इससे प्रदेशभर के कर्मचारियों में नाराजगी है. यह बातें इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) की बैठक के दौरान संगठन के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कही. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वह एक देश, एक वेतन की सुविधाएं लागू करे.

इप्सेफ के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से कई बार मांग की गई है. बावजूद इसके अभी तक कर्मचारी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि इप्सेफ की मांग पर यूपीए सरकार ने सातवें वेतनमान का गठन किया था.

इप्सेफ की बैठक में राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा, प्रेमचंद व अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे. इस बैठक में कर्मचारियों के हित पर चर्चा की गई. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आज भी उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों के वेतन में तमाम विसंगतियां है. जिन राज्यों में सातवां वेतनमान लागू है, वहां भी कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिली.