लखनऊ: राजधानी लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के 1 महीने बाद लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही थी. पत्र के सामने आने के बाद आईजी लॉ एंड ऑर्डर विश्व भूषण ने कहा है कि डीएम द्वारा कलेक्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर लिखे गए पत्र के संदर्भ में पुलिस आयुक्त लखनऊ से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट के आधार पर कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ फेरबदल किए जा सकते हैं. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा.
जानकारी देते आईजी लॉ एंड ऑर्डर. बता दें कि अभिषेक प्रकाश ने पुलिस आयुक्त को संबोधित करते हुए अपने पत्र में लिखा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं. कलेक्ट्रेट लखनऊ में 12 न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें फौजदारी और राजस्व से संबंधित संवेदनशील जटिल एवं गंभीर प्रकृति के वादों की नियमित सुनवाई की जाती है. वाद कार्यों के साथ-साथ उनके विद्वान अधिवक्तागण भी न्यायालय में उपस्थित रहते हैं, जिससे संवेदनशीलता की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता.
इसे भी पढ़ें:-डिजिटल मीडिया सम्मेलन 2020 : ईटीवी भारत को सम्मान
प्रतिदिन जनसुनवाई के दौरान आवेदकों की काफी बड़ी संख्या कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होती है. पक्ष और विपक्ष दोनों के उपस्थित रहने के कारण संवेदनशीलता और शांति भंग की आशंका बनी रहती है. अतः उक्त के दृष्टिगत न्यायालय में निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें.
