लखनऊ: लखनऊ नगर निगम 1 अप्रैल से राजधानी के नागरिकों को गृह कर में 10 प्रतिशत की छूट देगा. इसके साथ ही लखनऊ नगर निगम वीरता पदक से सम्मानित पूर्व सैनिकों, नगर निगम कर्मचारी, दिव्यांग, पत्रकार और भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित राजधानी के निवासियों को भी छूट देगा. इसको लेकर रविवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बजट बैठक में प्रस्ताव लाया गया था. यह लाभ पहले से भी मिलता रहा है, लेकिन पात्रों को इसका लाभ तभी मिलता है, जब नगर निगम की कार्यकारिणी सदस्य इस प्रस्ताव को पास करते हैं.
प्रस्ताव कार्यकारिणी और सदन में पास
लखनऊ: गृह कर में अप्रैल से मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट
राजधानी लखनऊ में अप्रैल से गृह कर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके लिए नगर निगम की कार्यकारिणी में इस पर प्रस्ताव पास हो चुका है.
नगर निगम की रविवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया और इसका लाभ राजधानी लखनऊ की जनता को अप्रैल महीने से मिलना शुरू भी हो जाएगा. ईटीवी भारत से टेलीफोन पर हुई बातचीत में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया का कहना है कि यह छूट पहले से ही दी जा रही थी, लेकिन पात्रों का इसका लाभ तभी मिलता है जब यह प्रस्ताव कार्यकारिणी और सदन में पास किया जाता है. ऐसे में कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, अब इसका लाभ राजधानी लखनऊ की जनता को मिलेगा.
इन लोगों को मिलेगी छूट
नगर निगम की छूट में ऐसे पूर्व सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, अशोक चक्र और अन्य सैनिक शौर्य चक्र मिला है. इनकी विधवा मां को भी छूट दी जाएगी. इसके साथ ही भारत रत्न, राष्ट्रपति से शौर्य पदक प्राप्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, अर्जुन पदक धारक को यह छूट दी जाएगी. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ियों को भी छूट दी जाएगी. साथ ही 80 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांग और दृष्टिहीन इनको भी गृह कर में पूरी छूट दी जाएगी. दिव्यांग की श्रेणी 50 से अधिक और 80% से कम वालों को आधी छूट दी जाएगी. इसके साथ ही नगर निगम में पालिका केंद्रीय सेवा के कर्मचारी निगम के कर्मचारी अधिकारी व सेवानिवृत्त कर्मी व अफसरों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा.
30 मार्च को खुलेंगे सभी जोनल कार्यालय
वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिक से अधिक राजस्व की वसूली का शत-प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है. इसको लेकर नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 मार्च को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सभी जोनल कार्यालय खोले जाएं, जिससे अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए.
लखनऊ नगर निगम द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ लखनऊ की जनता को अप्रैल महीने से मिलेगा. वहीं मार्च महीने में अधिक से अधिक राजस्व की वसूली के लिए नगर निगम लगा हुआ है.