लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमुख सचिव आवास व शहरी नियोजन को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है. कहा गया है कि विकास क्षेत्रों में मास्टर प्लान व जोनल प्लान तैयार नहीं है, उनके मास्टर व जोनल प्लान कब तक तैयार हो जाएंगे. न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने राधा रानी सिंह की याचिका पर दिया. याची के अधिवक्ता सौरभ यादव का कहना था कि उसके घर के बगल में बेसमेंट का अवैध निर्माण हो रहा है, जिसके चलते उसके मकान में दरारें आ गईं हैं.
याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध निर्माण की समस्या पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 16 सितम्बर 2019 को मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया. इस मामले में आदेश दिया था कि जिन विकास क्षेत्रों का मास्टर प्लान आज तक नहीं बना है. वहां इसे बनाकर तत्काल अनुमोदित कराया जाए. इसके साथ ही विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए वर्ष 1973 में बने अधिनियम के बावजूद जोनल प्लान न बनने पर असंतुष्टि जाहिर की. सभी प्राधिकरणों को एक साल के भीतर जोनल प्लान तैयार करने का भी आदेश दिया था.