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मजदूर हमारी धरोहर, वापस लाने के लिए यूपी-बिहार के सीएम से बात करूंगा: दुष्यंत चौटाला

ईटीवी भारत के 'डिजिटल चैट' कार्यक्रम में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जुड़े. इस दौरान उन्होंने प्रदेश से पलायन कर चुके मजदूरों समेत कई मुद्दों पर जवाब दिया. साथ ही लॉकडाउन में 8 जून से छूट को लेकर सरकार की रणनीति पर बातचीत की.

an exclusive interview of haryana deputy cm dushyant chautala
ईटीवी भारत की हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत.

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Published : Jun 5, 2020, 11:07 PM IST

चंडीगढ़: ईटीवी भारत ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के बीच प्रदेश से पलायन कर चुके मजदूरों को वापस लाने को लेकर सरकार की कोशिशों की जानकारी दी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मजदूर हमारी धरोहर हैं, अगर वो प्रदेश में लौटना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करेगी.

ईटीवी भारत की हरियाणा के डिप्टी सीएम ,से खास बातचीत.

इस बातचीत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में हमें डिमाइग्रेशन भी करना पड़े तो हम करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने एक हजार बसों को स्टैंडबाई पर रखा हुआ है. जहां से भी डिमांड आएगी, हम बसों को भेजेंगे. दुष्यंत ने कहा कि 8 लाख लोगों ने अपने घर जाने के लिए आवेदन किया था, उसमें से 9 हजार लोग हरियाणा वापस आना चाहते हैं, धीरे-धीरे ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा.

'यूपी और बिहार के सीएम से बात करूंगा'
डिप्टी सीएम ने कहा कि लेबर हमारी धरोहर है. हरियाणा सरकार रिवर्स माइग्रेशन पर मंथन कर रही है. उन्होंने कहा कि हम यूपी और बिहार राज्य से मजदूरों को वापस लेकर आएंगे. मैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करूंगा.

मजदूरों को वापस लाने के लिए पोर्टल लांच
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने मजदूरों को वापस लाने के लिए पोर्टल भी लॉच किया है. जो मजदूर हरियाणा में आकर दोबारा काम करना चाहता है, वो पोर्टल के जरिए आवेदन करें. हम प्रदेश वापस लौटने वाले मजदूरों के लिए हर संभव व्यवस्था करेंगे. उन्होंने कहा कि वे इस बारे में भी यूपी, बिहार के सीएम से बात भी करेंगे.

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'MSMEs के लिए भी पोर्टल लॉच किया गया है'
डिप्टी सीएम ने कहा कि हम एमएसएमई के लिए 6 महीने तक 20 हजार वेतन वाले प्रति कर्मचारी का जो इंटर्स्ट होगा, अगर वो अपना क्रेडिट लिमिट बढ़ाता है तो सरकार भरेगी. इसके साथ ही केंद्र के पैकेज में बैंक एमएसएमई को लोन देने में ढिलाई बरत रहे हैं. इसके लिए सरकार ने पोर्टल बनाया है, जिसकी देखरेख एक आईएएस अधिकारी की निगरानी में हो रही है. उसके जरिए हर फर्म को मदद दी जाएगी.

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