लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार किसानों को 7.5 रुपए प्रति यूनिट लागत की बिजली 1.20 रुपये प्रति यूनिट एक गरीब को 100 यूनिट तक दे रही है. गरीब और किसान को सस्ती बिजली देने के लिए पावर कारपोरेशन को 12,500 करोड़ रुपये की सालाना सब्सिडी दी जा रही है. यह सब्सिडी पूर्व सरकार में केवल 56 सौ करोड़ रुपये थी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि किसानों के ट्यूबवेल का डिस्कनेक्शन नहीं डोर नॉक करें. उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर जारी करें और उन्हें बिल भरने के लिए प्रेरित करें.
'पिछली सरकारों में किसान ठंड में ठिठुरते हुए जागता था'
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में किसान सिंचाई के लिए ठंड में ठिठुरते हुए रात भर जागता था. अब प्रदेश सरकार कृषकों के लिए फीडर सेपरेशन कर दिन में सिंचाई के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली दे रही है. गांवों को रोज 18 घंटे और पूर्व की सरकारों की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा बिजली दी जा रही है.