लखनऊः यूपी के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को शासन ने 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का निर्देश दिया था. यह समय सीमा बीतने के बाद भी अब तक 7 जिलों में ही स्वेटर वितरण शुरू हो पाया है. प्रदेश के कुल लक्ष्य के सापेक्ष बुधवार तक महज 2.24 प्रतिशत बच्चों को ही स्वेटर बंट पाए हैं. अभी कुल 18 जिलों में ही इसकी आपूर्ति शुरू हो पाई है. आपको बता दें कि शासन ने 2 सितंबर को परिषदीय स्कूलों के सभी बच्चों को 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का आदेश जारी किया था.
लखनऊः परिषदीय स्कूल के बच्चों को अभी तक नहीं मिले स्वेटर
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को शासन ने 31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का निर्देश दिया था, लेकिन यह समय सीमा बीतने के बाद भी मात्र 7 जिलों में ही स्वेटर वितरण शुरू हो सका है. प्रदेश के कुल लक्ष्य के सापेक्ष बुधवार तक महज 2.24 प्रतिशत बच्चों को ही स्वेटर बंट पाए थे.
परिषदीय स्कूल के बच्चों को नहीं मिले अभी तक स्वेटर.
31 अक्टूबर तक स्वेटर बांटने का मिला था निर्देश
चालू शैक्षिक सत्र में प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के कुल 1,59,50,862 बच्चों को स्वेटर बांटे जाने हैं. स्वेटर की आपूर्ति जिला स्तर पर जेम पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश था. इसके सापेक्ष प्रदेश के 7 जिलों में अब तक कुल 3,56,709 बच्चों को ही स्वेटर बंट पाए हैं. उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है. इन जिलों में खरीद के लिए कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं. जेम पोर्टल के आधार पर जिन 45 जिलों में क्रय आदेश जारी हो चुके हैं, उनमें से 27 जिलों में स्वेटर की आपूर्ति शुरू ही नहीं हुई है. जिन 18 जिलों में आपूर्ति हुई है. उनमें से सिर्फ दो जिलों हाथरस और प्रयागराज में शत-प्रतिशत आपूर्ति हो सकती है.
स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने मांगा स्पष्टीकरण
वहीं उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में स्वेटर खरीदने के लिए बुधवार तक बिडिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी. इनमें से अलीगढ़ ,अंबेडकर नगर ,आजमगण, बुलंदशहर, चंदौली, इटावा, गौतम बुध नगर, गाजियाबाद, कन्नौज, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, संभल, सिद्धार्थ नगर, सुलतानपुर, उन्नाव में फाइनेंसियल बिट नहीं खुली है. महाराजगंज में तो टेक्निकल बिड नहीं खुली है. जिन 30 जिलों में स्वेटर खरीदने की प्रक्रिया नहीं हुई है, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 3 दिन में स्पष्टीकरण तलब किया है.