लखनऊ: मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मेसर्स एम्मार इंडिया लिमिटेड की लखनऊ स्थित प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के संबंध में शुक्रवार को बैठक हुई. इसमें प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और एम्मार इंडिया के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एम्मार इण्डिया के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि शासन नियमों के अन्तर्गत पूरा सहयोग करेगा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एम्मार इंडिया के साथ जो एग्रीमेन्ट किया गया है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाए. एम्मार इण्डिया के प्रतिनिधियों ने भूमि में अतिक्रमण की शिकायत की तो मुख्य सचिव ने एलडीए के वीसी और जिलाधिकारी को अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए. उन्होंने 45 मीटर सड़क, बंधे के निर्माण के संंबंध में नियमानुसार काम करने को कहा. मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव आवास से भी प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करने को कहा.
विकासकर्ता ने अब तक 195 एकड़ भूमि क्रय की
एलडीए उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि मेसर्स एम्मार इंडिया लिमिटेड को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत एलडीए ने ग्राम- सरसवां, अरदौनामऊ व अहमामऊ लखनऊ में कुल 226.37 एकड़ क्षेत्रफल पर आवासीय योजना विकसित करने की अनुमति दी थी. मेसर्स एम्मार इण्डिया लि. को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत योजना की डीपीआर 22 जून 2011 को स्वीकृत की गई.
प्राधिकरण द्वारा उक्त टाउनशिप की योजना का तलपट मानचित्र दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को स्वामित्वाधीन भूमि पर स्वीकृत किया गया है. 22 दिसम्बर 2023 तक योजना पूर्ण किये जाने का समय तय है. अभी तक विकासकर्ता ने लगभग 195.00 एकड़ भूमि क्रय कर ली है. कुल योजना के क्षेत्रफल 226.37 एकड़ के प्रथम चरण में लगभग 150 एकड़ क्षेत्रफल पर विकास कार्य प्रगति पर है. शेष भूमि जुटाव एवं विकास कार्य प्रगति पर है.
एक फरवरी से अतिक्रमण हटवाया जाएगा
उन्होंने बताया कि एम्मार इंडिया की इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के तहत ग्राम सरसवां की 7.3140 हेक्टेयर, ग्राम अरदौनामऊ की 2.357 हेक्टेयर व ग्राम अहमामऊ की 1.0450 हेक्टेयर मिलाकर कुल 10.7160 हेक्टेयर भूमि संस्था को उपलब्ध कराई जानी है. अधिग्रहण की कार्यवाही में छह माह का समय प्रस्तावित है. भूमि पर से अतिक्रमण हटवाने के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि एक फरवरी से प्रारंभ हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में अतिक्रमण हटवा दिये जाएंगे.
