लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हित और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. इस उद्देश्य से निरंतर कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं के समुचित समावेशी विकास के लिए मिशन युवा शक्ति संचालित किया जाए. मिशन रोजगार को भी इसका भाग बनाया जाए. मिशन युवा शक्ति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं के लिए संचालित नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण आदि की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को और प्रभावी तथा समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए.
मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर मिशन युवा शक्ति एवं मिशन रोजगार के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन के लिए 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' लागू की है. 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी है. योजना के तहत ऑफलाइन कक्षाओं का शीघ्र पुनर्संचालन प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि योजना का सभी मण्डल मुख्यालयों पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही कुछ अन्य बड़े जिलों में भी लागू किया जाए. 'मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना' को भी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.
बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल ने युवाओं के समावेशी विकास के लिए कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया. इसके माध्यम से युवाओं की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार/उद्यमिता विकास, रोजगार के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों की रणनीति के बारे में अवगत कराया गया. बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किए गए.
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एमएसएमई विभाग द्वारा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, एक जनपद एक उत्पाद कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से आगामी छह माह में बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित कर स्वावलम्बन के लिए प्रेरित किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा. इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए परियोजना की लागत का 70 प्रतिशत ऋण दिलाते हुए 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भी अवगत कराया गया कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत औद्योगिक इकाइयों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करते हुए विभागीय रोजगारपरक योजनाओं में बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभान्वित कराया गया है. प्रदेश के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करते हुए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर गठित किए जा रहे हैं, जहां युवा निर्यातक, उद्यमियों और भावी निर्यातकों को प्रेरित किया जाएगा.
