लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक जिलों में अवस्थापना एवं विकास संबंधी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए. इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं.
सभी विभागों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, समाज कल्याण, पंचायतीराज, राजस्व, माध्यमिक शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार, कृषि, महिला कल्याण, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, औद्योगिक विकास तथा पर्यटन विभाग की समीक्षा की. सीएम योगी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019 में आवंटित बजट धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग सभी विभागों में हर हाल में किया जाए.
भारत सरकार को समय पर भेजें उपयोगिता प्रमाण पत्र
विभागीय बजट के साथ ही विभागीय कार्यों की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि के लिए कहा कि सभी विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को भेजें. इसके साथ ही प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाए.
शिकायतों का जल्द करें निवारण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी स्थानीय जनता से संवाद स्थापित करें. विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं और जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में फीडबैक लिया जाए. आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत के निस्तारण का आधार होना चाहिए.
हर महीने करें वित्तीय समीक्षा
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारी शासन स्तर तथा विभागीय स्तर से जारी वित्तीय स्वीकृतियों की हर महीने समीक्षा करें. वित्तीय स्वीकृतियां और धनराशि समय से जारी की जाए. इसके कारण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए.
