जयंत चौधरी का ऐलान, अग्निपथ योजना के खिलाफ करेंगे युवा पंचायत

भारतीय सेना में चार साल के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती का राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने खुलकर विरोध किया है. जल्द ही इसे लेकर वह युवा पंचायत करेंगे.

लखनऊः भारतीय सेना में चार साल के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती का राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह ने खुलकर विरोध किया है. उनका कहना है की जुमलावीर अब बनाएंगे अग्निवीर. अग्निपथ योजना के बहाने देश के युवाओं को मोदी सरकार छल रही है. उन्होंने कहा है कि इस अग्निपथ योजना से युवाओं में आक्रोश है और सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी. उन्होंने इसी क्रम में युवा पंचायत करने की घोषणा कर दी है.

राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा है कि देश में बढ़ रही बेरोजगारी और स्थाई पद खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा देने वाली इस योजना के खिलाफ 28 जून को शामली से 16 जुलाई तक युवा पंचायत का आयोजन कर युवाओं से सीधा संवाद किया जाएगा.

राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने युवा पंचायत का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है. उन्होंने कहा है कि 28 जून को शामली, एक जुलाई को मथुरा, तीन जुलाई को मुजफ्फरनगर, चार जुलाई को बिजनौर, छह जुलाई को बुलंदशहर, आठ जुलाई को अमरोहा, नौ जुलाई को मुरादाबाद, 11 जुलाई को अलीगढ़, 12 जुलाई को आगरा, 14 जुलाई को गाजियाबाद और 16 जुलाई को बागपत में युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा.

बागपत की युवा पंचायत में अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन की अगली रूपरेखा तय की जाएगी. जयंत ने कहा कि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि अगर हमने युवा और किसान को सशक्त करा दिया तो देश सशक्त होगा. आज सरकार दोनों को खत्म करना चाहती है जिसके चलते राष्ट्रीय लोक दल का प्रत्येक कार्यकर्ता आंदोलनकारी युवाओं के साथ खड़ा है.

मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था अब वह युवाओं के सामने भी झुकेंगे. चौधरी जयंत सिंह का कहना है कि मोदी सरकार लगातार सरकारी पद को खत्म कर युवाओं की उम्मीद पर प्रतिघात कर रही है. युवा देश का भविष्य है और यह साफ तौर पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. सरकार स्थाई पद खत्म कर रही है. 2020 से 2021 के बीच 84 फीसदी कांट्रैक्ट नौकरी केंद्र सरकार में बढ़ी हैं और अब जब सेना को भी संविदा पर धकेला जा रहा है तो यह स्वीकार नहीं होगा. भाजपा सरकार देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास कर रही है. जब युवा खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो देश को कैसे सुरक्षित रखेगा.

25% को रिटेन की बात पर कहा कि यह प्रक्रिया सेना में भ्रष्टाचार जैसे नासूर को जगह दे देगी. वह कौन 25% लोग रिटेन होंगे यह अभी तक साफ नहीं है, न कोई मापदंड है, इसलिए सरकार इस योजना को तत्काल रद्द कर युवाओं को राहत दे और भारतीय सेना को भ्रष्ट होने से बचाए.