लखनऊ. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा है कि भाजपा राज (BJP Government) में महंगाई आसमान छू रही है, किसानों को धोखा मिला और बेरोजगारी से नौजवान परेशान हैं. लोग उत्पीड़न के शिकार हैं और भाजपा से मुक्ति चाहते हैं. उनका भरोसा समाजवादी पार्टी पर है. भाजपा 2022 के चुनावों में कोई साजिश न कर सके, इसलिए सबको सतर्क रहकर अपने-अपने काम को निष्ठा से अंजाम देना होगा. एक नजर भाजपा पर और दूसरी नजर बूथ पर रखना है.
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1940 रुपये तय किया है. पहली बात तो यह कि अभी धान क्रय केन्द्र खुले ही नहीं है. पिछली बार भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला था. मजबूरी में तय मूल्य के नीचे मंडी में उसे हजार रुपये और उससे भी कम रुपये में अपनी फसल बेचनी पड़ गई थी. खरीद की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है और अधिकारी क्वालिटी के नाम पर खरीद को नजरअंदाज करते रहे हैं.
उन्होंने कहा कि किसानों को भाजपा राज में ही सर्वाधिक अपमानित और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है. खाद के दाम बढ़ा दिए गए हैं. 50 किलोग्राम एनपी के खाद जो 1175 रुपए में मिलती थी, अब बढ़ी दरों पर 1440 रुपए में मिलेगी. एनपी उर्वरक खाद में भी 70 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है. डीजल और बिजली पहले से ही महंगी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि किसानों की बात करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 साल तक गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ किसानों का भारी गुस्सा देखते हुए और चुनावी फसल काटने के लिए अंतिम चुनाव वर्ष में मुख्यमंत्री छद्म सहानुभूति दिखाने लगे हैं.
अभी असमय वर्षा और आंधी ने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. खेद की बात है कि भाजपा सरकार किसानों को राहत पहुंचाने में रुचि नहीं लेती है. उसकी मानसिकता तो यह है कि जो किसान आवाज उठाए उसे कुचल दो. लखीमपुर कांड इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. इससे जाहिर है कि भाजपा पूंजी घरानों की ही हित चिंता करती है, इसलिए उसने चीनी मिलों के मालिकों को तो कई रियायतें दी, परन्तु किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य मिले इसकी व्यवस्था नहीं की. एमएसपी की अनिवार्यता की मांग को भी उसने नहीं माना है.
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जनता के समक्ष न केवल संविधान, बल्कि किसान और देश को बचाने के लिए भाजपा को हटाना ही एक मात्र विकल्प रह गया है. किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब भाजपा सत्ता से हटेगी. वैसे भी भाजपा से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जनहित में कोई काम करने की इच्छाशक्ति नहीं है. जागरूक मतदाता ही 2022 में भाजपा की साजिशों का सामना कर उसे परास्त कर सकते हैं.
