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मेंथा ऑयल की खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में 315 डीलरों व ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई

वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त अमृता सोनी ने बताया कि विभाग द्वारा 131 व्यापारिक प्रतिष्ठानों, गोदामों व शाखा व्यापार स्थलों सहित संलिप्त ट्रांसपोर्टर्स की जांच करायी गई, जिसमें 22 फर्मो का कोई आस्तित्व नहीं पाया गया. दो मामलों में 160 लाख रुपये के मेंथा ऑयल पर रुपये 38.63 लाख का कर व अर्थदण्ड जमा कराने के साथ साथ 13 पंजीयन निरस्त किये गये.

वाणिज्य कर विभाग
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Published : Dec 5, 2020, 11:43 AM IST

लखनऊः वाणिज्य कर विभाग की स्पेशल टास्क फोर्स एवं इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल ने मेंथा ऑयल की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई 315 डीलरों व ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध जांच व आईटीसी रिवर्सल व ब्लाक कराने की हुई है. इन लोगों द्वारा मेंथा आयल व खाद्यान्न से संबंधित बोगस टैक्स इन्वायस प्राप्त अथवा जारी करते हुए अविधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया व ट्रांसफर किया गया है.


वाणिज्य कर विभाग की कमिश्नर ने दी जानकारी, ये हुई कार्रवाई
वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त अमृता सोनी ने बताया कि विभाग द्वारा 131 व्यापारिक प्रतिष्ठानों, गोदामों व शाखा व्यापार स्थलों सहित संलिप्त ट्रांसपोर्टर्स की जांच करायी गई, जिसमें 22 फर्मों का कोई आस्तित्व नहीं पाया गया. दो मामलों में 160 लाख रुपये के मेंथा आयल पर रुपये 38.63 लाख का कर व अर्थदण्ड जमा कराने के साथ साथ 13 पंजीयन निरस्त किये गये.


दस बोगस फर्म के खिलाफ एफआईआर
उन्होंने बताया कि दस बोगस फर्मो के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है. वाणिज्य कर कमिश्नर सोनी ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से दिल्ली राज्य के चीफ कमिश्नर सीजी एसटी एवं सेन्ट्रल एक्साईज व कमिश्नर, एसजीएसटी को रुपए 4108 करोड़ मूल्य के बोगस टैक्स इनवायस जारी कर रुपये 691 करोड़ की बोगस आईटीसी ट्रांसफर करने वाले व्यापारियों की सूची उपलब्ध कराते हुये कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है.


2515 करोड़ के सामान में कर चोरी
इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित 2515 करोड़ मूल्य के सामान के संबंध में अनुमानित कर राजस्व रुपए 204 करोड़ की कर चोरी मिली है। साथ ही बोगस आईटीसी के दुरुपयोग के संबंध में पंजीयन निरस्त करने व अन्य विधिक कार्रवाई तेजी से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में अब तक रुपए 700 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट रोकने का काम किया जा चुका है। प्रकरण में अगली कठोर कार्रवाई की जा रही है.

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