लखनऊ: मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक कानून को लेकर एक बार फिर से देश में बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल इस कानून को मुसलमानों की बड़ी संस्था जमीयत उलमा-ए-हिन्द सहित कुछ अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है. वहीं कोर्ट में दायर याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है, जिस पर एक बार फिर से अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
जमीयत उलमा-ए-हिन्द लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर सलमान ने बताया कि-
जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक साथ तीन तलाक को अमान्य करार दे चुका है. ऐसे में कानून की जरूरत नहीं है. याचिका में यह भी कहा गया है कि पति को जेल जाने से पत्नी की मदद नहीं होगी और परेशानियां बढ़ेगी.
अध्यक्ष डॉक्टर सलमान कहते हैं कि तीन तलाक का कानून मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है. अगर सरकार को कुछ ऐसा कानून बनाना भी था तो मुस्लिम संगठनों से पहले बातचीत करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है. वहीं अब जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिस पर तीन तलाक को लेकर फिर से बहस छिड़ती नजर आने लगी है.