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कानपुर: कमिश्नर राज शेखर ने निर्माणाधीन परियोजना का लिया जायजा

कानपुर कमिश्नर राज शेखर ने चमड़ा निर्यात इकाइयों के कामकाज और मुद्दों को समझने के उद्देश्य से जाजमऊ में चमड़ा निर्यात इकाई का दौरा किया. इस दौरान कमिश्नर ने यूनिट की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप समझा.

कमिश्नर राज शेखर ने निर्माणाधीन परियोजना का लिया जायजा
कमिश्नर राज शेखर ने निर्माणाधीन परियोजना का लिया जायजा

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Published : Nov 1, 2020, 5:28 AM IST

कानपुर:कमिश्नर राज शेखर ने चमड़ा निर्यात इकाइयों, ओल्ड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और जाजमऊ में नए निर्माणाधीन सीईटीपी का दौरा किया. दौरे के दौरान मुख्य अभियंता जल निगम, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, चमड़ा उद्योग एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य लोग भी शामिल थे.

निर्माणाधीन परियोजना का लिया जायजा
कमिश्नर राज शेखर ने चमड़ा निर्यात इकाइयों के कामकाज और मुद्दों को समझने के उद्देश्य से जाजमऊ में चमड़ा निर्यात इकाई का दौरा किया. कमिश्नर ने यूनिट की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप समझने का प्रयास किया. उद्योग संघ ने कमिश्नर को बताया कि पिछले वर्ष निर्यात 38 हजार करोड़ रुपये था, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से उत्पादन पिछले साल के लगभग एक तिहाई तक कम हो गया है.

उद्योग संघ ने कमिश्नर को उत्पादन घटने के बताए कारण
उद्योग संघ ने कमिश्नर को अवगत कराया कि चमड़ा उद्योगों के संचालन की रोस्टर प्रणाली में समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि उनका उत्पादन मूल उत्पादन के एक चौथाई तक कम हो गया है. उन्होंने सरकार और विभाग से अनुरोध किया कि वे इस पर ध्यान दें और चमड़ा निर्यात उद्योग के हित में इसे रिलैक्स करने पर विचार करें. उद्योग संघ ने जाजमऊ के इस औद्योगिक क्षेत्र में एक अग्निशमन केंद्र बनाने की मांग भी रखी. वर्तमान में निकटतम फायर स्टेशन जाजमऊ से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

अग्निशमन केंद्र के लिए जगह चिन्हित करने के दिए निर्देश
कमिश्नर ने जाजमऊ में अग्निशमन केंद्र बनाने के लिये जगह चिन्हित करने के निर्देश दिये. कमिश्नर ने जल निगम, जेडी इंडस्ट्रीज, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि जाजमऊ औद्योगिक क्षेत्र के लिए समर्पित फायर स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान/भूमि को अगले एक महीने में चिन्हित करने का काम करने और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए ताकि प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जा सके.

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