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कन्नौज: आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

यूपी के कन्नौज के गोधनी पंचायत के नेकपुर खत्री गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम हुई अवैध वसूली को लेकर भारतीय किसान यूनियन सड़क पर उतर आई है. पीड़ित समूह की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि रोजगार सेविका ने आवास दिलाने के नाम पर पांच-पांच हजार रुपए ले लिए हैं, लेकिन आवास अपात्रों को दे दिए गए है. पीड़ितो ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया.

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Published : Oct 19, 2020, 3:38 PM IST

आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली.
आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली.

कन्नौज: जिले की गोधनी पंचायत के नेकपुर खत्री गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम हुई अवैध वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. पीड़ितों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन सड़क पर उतर आई है. पीड़ित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर रोजगार सेविका पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए. पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि रोजगार सेविका ने आवास दिलाने के नाम पर पांच-पांच हजार रुपए ले लिए हैं, लेकिन आवास अपात्रों को दे दिए गए है. पीड़ितों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने न्याय न मिलने पर अनिश्चित कालीन धरना देने की चेतावनी दी है.

क्या है पूरा मामला
सोमवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की अगुवाई में गोधनी ग्राम पंचायत के नेकपुर खत्री गांव निवासी मिथलेश पाल, वीरेंद्र कुमार, रामेंद्री, आरती राठौर, रीता देवी, गीता देवी, गिरजा, लौंगश्री, तारावती समेत दर्जनों समूह की महिलाएं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची. ग्राम प्रधान व रोजगार सेविका राधिका कटियार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया. आरोप लगाया है कि रोजगार सेविका ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर समूह की महिलाओं से पांच पांच हजार रुपये वसूल लिए. लेकिन आवास की सूची में नाम अपात्रों के शामिल कर दिए. कहा कि अधिकांश महिलाओं ने घर में रखे जेवर बेचकर रुपये दिए थे, लेकिन अब न तो आवास मिल रहा है न ही रुपये वापस दिए जा रहे हैं. आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

पहली किश्त के लिए मांगे 20 हजार रुपये
पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि रोजगार सेविका ने जिन लोगों की प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त आई उनसे 20-20 हजार रुपये की मांग कर रही है. रुपये न देने पर सूची से नाम काटने की धमकी देती है. किसान यूनियन ने रोजगार सेविका को हटाए जाने व मामले की जांच की मांग की है. साथ ही कार्रवाई न होने पर अनिश्चित कालीन धरना देने की भी चेतावनी दी है.

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