झांसी:झांसी नगर निगम की फाइलों में एक ऐसा काला दस्तावेज दर्ज कर दिया गया है, जिसका जख्म पीढ़ियों को टीस देगा. शासन ने नगरों के सृजन और इतिहास के बारे में जानकारी मांगी, ताकि हर शहर की जन्म तिथि तय करते हुए उत्सव मनाया जा सके. लेकिन, इतिहास के पन्ने खंगालने और इतिहासविदों से लम्बी मंत्रणा के बाद नगर निगम ने 20 साल पुरानी वह तारीख शासन को बता दी, जब नगर निगम का गठन हुआ था. शासकीय अभिलेखों में अगर यह तारीख दर्ज हो गई तो झांसी का 600 साल पुराना इतिहास गुम हो जाएगा.
दरअसल, स्थानीय निकाय निदेशालय के विशेष सचिव डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने जुलाई 2022 में नगर निगम को पत्र भेजकर देश में शहरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नगरों के सृजन दिवस को जन्मदिवस के तौर पर मनाने का निर्देश दिया था. इसके अंतर्गत नगरों की जन्मतिथि तलाशने के निर्देश दिए गए. नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करते हुए नगर के जन्म दिवस की तारीख तय करने के निर्देश दिए. इसके लिए नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त मो. कमर की अगुवाई में आठ सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी. इसमें क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉ. सुरेंद्र दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अजीत सिंह, जेडएसओ रवि निरंजन, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी दीपा अरोरा, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, इतिहासविद् वसीम खान, मुकुल मेल्होत्रा एवं नीति शास्त्री को शामिल किया गया था.
अलग-अलग विभाग के अधिकारियों व इतिहासविदों की टीम ने झांसी के इतिहास के पन्ने खंगाले. कमेटी के सामने कई गजेटियर पेश किए गए. झांसी से संबंधित पुराने दस्तावेज भी पलटे गए. लेकिन, निगम अफसरों ने इनमें दर्ज किसी तथ्य को नहीं माना. इसके बाद झांसी नगर पालिका को नगर निगम में बदलने की तिथि 7 फरवरी 2002 को ही शहर के जन्मतिथि के तौर पर मानने की सहमति बन गई. यही रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है. नगर निगम की इस रिपोर्ट पर इतिहास के जानकारों और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रविंद्र शुक्ला ने कड़ी नाराजगी जताई है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने जताई नाराजगी
पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि नगर निगम अफसर मनमाने तरीके से झांसी के इतिहास के साथ खिलवाड़ करते रहे. वहीं, झांसी की नुमाइंदगी करने वाले जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं. कमेटी की बैठक एवं उसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद भी महापौर समेत पार्षदों की ओर से कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया. उनकी सहमति के साथ यह रिपोर्ट शासन को भेजी गई. उन्होंने कहा कि झांसी के इतिहास के साथ किसी भी स्थिति में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने आपको यहां की माटी पर समर्पित करना पड़े. यह रिपोर्ट भेजना कि 7 फरवरी 2002 को झांसी का नाम रखा गया इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है.