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अपने ही मंत्रालय की योजनाओं और बजट के बारे में नहीं बता सके मंत्री जी - अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना

उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता आज जौनपुर पहुंचे इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. वहीं जब ईटीवी भारत ने उनसे उनके ही मंत्रालय के कार्य और बजट के बारे में प्रश्न किया तो वह लड़खड़ाते नजर आए.

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नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता

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Published : Mar 6, 2020, 10:43 PM IST

जौनपुरः उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्यमंत्री महेश चंद्र गुप्ता आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद में होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में नगर विकास के क्षेत्र में चल रही योजनाओं के बारे जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन दिनों प्रदेश में जिस तेजी का विकास कार्य हो रहा है, वैसा किसी और राज्य में नहीं देखने को मिल रहा है. इसी दौरान जब उनके बताए गए कार्य के बारे में पूछा गया तो वह साफ तौर पर कुछ नहीं बता सके, जबकि उनको मंत्रालय संभालते हुए करीब 7 महीने बीत चुके हैं.

गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार दे रही आवास
राज्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने कामकाज से एक नया मानदंड स्थापित किया है. जितना काम इस सरकार में हुआ है उतना अब तक कहीं नहीं हुआ. वहीं गरीबी उन्मूलन के लिए उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को निःशुल्क आवास दे रही है जिसके जरिए गरीबी उन्मूलन का काम हो रहा है.

नगर विकास मंत्री से ईटीवी भारत की खास बातचीत.

मंत्री जी को नहीं मालूम अपने योजना की बजट
जब उन्हीं के सरकार की योजना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के बारे में पूछा गया, तो वह ढंग से जवाब नहीं दे पाए वह इस मामले में अटक गए. इस योजना में सरकार नगरीय क्षेत्रों को सोलर लाइटों से रोशन करने की योजना है. मंत्री जी को इस योजना के बजट के बारे में भी नहीं पता था और कितना कितनी लाइटें लगी हैं यह भी नहीं पता. वहीं सवालों के जवाब में उनकी जबान भी फिसली. वह देश में हो रहे विकास का डंका यूपी में बजा दिए.

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सीवर परियोजना का नहीं हुआ अभी तक टेंडर
मंत्री ने कोरोना से बचने के लिए साफ-सफाई के की बात कही. वहीं पिछले नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जौनपुर के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की सीवर परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक इस योजना का टेंडर तक नहीं हो सका. इस बारे में भी मंत्री कुछ बता नहीं सके, उल्टा कहा कि आप के माध्यम से जानकारी मिली है तो इसकी निगरानी की जाएगी.

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