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जौनपुर: 2017 में मिला था प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमाण पत्र, लेकिन नहीं मिला घर

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी सरकारी योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे. इस दौरान एक लाभार्थी ने आवास देने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. लाभार्थी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र तो 2017 में मिल गया था, लेकिन आवास नहीं मिला.

लाभार्थी को नहीं मिला आवास.

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Published : Nov 7, 2019, 7:10 PM IST

जौनपुर:जनपद के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी बुधवार को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने केराकत पहुंचे. उन्होंने केराकत में थाना नगर पंचायत और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से मुलाकात की.

लाभार्थी को नहीं मिला आवास.

आवास के बदले मांग रहे रिश्वत
इस दौरान मंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना की असलियत जानकर हैरान रह गए. दरअसल क्षेत्र में 2 साल पहले डूडा की तरफ से प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तो सौंप दिया गया, लेकिन उसे आज तक आवास नहीं मिला. लाभार्थियों का आरोप है कि आवास के बदले उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी.

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प्रमाण पत्र मिला, नहीं मिला आवास
लाभार्थी सुरेश ने बताया कि उसे वर्ष 2017 में ही डूडा की तरफ से आवास का प्रमाण पत्र दे दिया गया था, लेकिन उसे आज तक आवास न मिला. हाथ में आवास का प्रमाण पत्र देखकर मंत्री को भी आश्चर्य हुआ.

पैसे नहीं थे तो नहीं बना आवास
लाभार्थी ने बताया कि आवास के बदले उससे 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी. मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए आवास नहीं बन सका.

डीएम को किया निर्देशित
जौनपुर के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बताया कि आवास के मामले में कुछ शिकायतें मिली है. जिसको जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है. मामले की जांच कर आवाश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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