जालौनः उरई के कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को डॉ. मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में बैंकर्स जिला सलाहकार समिति की बैठक की गई. बैठक में समस्त बैंकों द्वारा योजनाओं की रेट वितरण में कुल लक्ष्य का 70 फीसदी हासिल करने और प्रस्तावित योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण की फाइलों में देरी करने पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई. वहीं डीएम ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए डेरी फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां और कृषि सिंचाई विकास के तहत योजनाओं का किसानों को लाभ पहुंचाने की बात कही.
युवा स्वरोजगार के लिए तत्काल ऋण देने का निर्देश
उरई के कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैंकर्स की बैठक में जिला प्रबंधक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस वित्त वर्ष में वार्षिक ऋण योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर 2361 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कुल ऋण योजना 975 करोड़ की प्रगति हासिल की है. इस प्रगति को योजना का 41 प्रतिशत आंका गया है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए तत्काल ऋण वितरण करने का निर्देश दिया गया, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं द्वार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर उन्हें फटकार लगाते हुए फाइलों को दूसरे बैंकों में हस्तांतरित करने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया.
किसानों को लोन देने में की जाती है देरी
कृषि निदेशक आरके तिवारी ने बताया किसानों को प्राथमिकता से लोन देने के लिए कहा गया था, लेकिन बैंकों की तरफ से लापरवाही बरतने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कृषि आय को दोगुना करने के मकसद से लगाई जा रही डेयरी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और कृषि सिंचाई विकास और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को कम लागत और उत्पादन बढ़ाने के लिए लोन देने में बैंकों द्वारा देरी की जा रही है. नाबार्ड के निदेशक प्रकाश कुमार ने सभी विभागों को हिदायत देते हुए कहा कि बैंकों के अधिकारियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से बैठकर कार्य करें और विभागों में लंबित ऋण की पुरानी फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण करें.