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हाथरस: 8 ब्लॉक के कोआर्डिनेटरों की डीपीआरओ ने की वेतन कटौती की कार्रवाई - स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना

स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना एनएलओवी के कार्य में प्रगति न होने पर डीपीआरओ ने कार्रवाई की. 8 ब्लॉकों के कोआर्डिनेटरों की एक दिन की वेतन कटौती कर कार्रवाई की हैं.

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स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना के कार्य प्रगति न होने पर डीपीआरओ ने कार्रवाई की.

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Published : Mar 7, 2020, 10:54 PM IST

हाथरस:स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जा रही स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना एनएलओवी की प्रगति को लेकर गत दिनों जिला अधिकारी ने बैठक की. इस बैठक में योजना को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद कार्य में प्रगति न होने और लापरवाही बरतने पर शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी ने 8 ब्लॉकों के कोऑर्डिनेटरों की एक दिन की वेतन कटौती की. साथ ही सभी को यह निर्देशित किया गया है कि 15 मार्च तक कार्य पूर्ण कर कार्यालय में सूचित करें.

स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना के कार्य प्रगति न होने पर डीपीआरओ ने कार्रवाई की.
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना एनएलओवी के प्रगति के लिए जिले में 2,172 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जाना है. इस योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक पर तैनात कोऑर्डिनेटर को कार्य पूर्ण करने के लिए योजना में लगाया गया है.

8 ब्लॉकों के कोऑर्डिनेटरों की वेतन कटौती

जिलाधिकारी ने एनएलओवी योजना को लेकर गत दिनों बैठक की. इस बैठक में योजनाओं को पूर्ण करने में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को 15 मार्च तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे. योजना में निर्देशित किया गया था कि मौके पर पहुंचकर योजना से बनाए गए शौचालयों पर से प्रतिदिन फोटो अपलोड की जाए, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों को अनदेखी कर ब्लॉकों के कोऑर्डिनेटर्स कार्य में लापरवाही बरतते रहे. शुक्रवार तक कोई भी फोटो अपलोड ना होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने मामले में 8 ब्लॉकों के कोऑर्डिनेटरों का एक दिन का वेतन कटौती के निर्देश दिए हैं.

एनएलओवी में हमारे जनपद का लक्ष्य 2,172 है, जिसमें प्रतिदिन फोटो अपलोड की जाती है. इससे लक्ष्य कितना प्रतिशत हो गया है इसका पता चलता है. 6 मार्च को विकासखंड से कोई फोटो अपलोड नहीं हुई है. इसके लिए जिम्मेदार 8 ब्लॉकों के कोऑर्डिनेटरों की एक दिन की वेतन कटौती कर दी गई है. जिलाधिकारी द्वारा 15 मार्च तक 100 प्रतिशत योजना को पूरा करने का दिया गया है.
बनवारी सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी

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