Gorakhpur News : बजट में गरीबों का ख्याल, गांवों में पीएम आवास की होगी भरमार

गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास की आस लिए बैठे लोगों की मुराद जल्द पूरी होने वाली है. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिले की सभी नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों के गरीबों को मिलेगा.

गोरखपुर: शहरी गरीब हों या गांव के लोग, सरकार कई सधे हुए माध्यमों और योजनाओं के जरिए उनतक पहुंच रही है. पहली फरवरी को पेश हुए बजट में जहां कई कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई, वहीं गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास के लिए बहुत दिनों से टकटकी लगाए बैठे पांच हजार से अधिक आवेदकों की मुराद भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 5731 आवेदकों में 1562 को पहली किस्त बहुत जल्द आवंटित हो जाएगी, जिससे इनके भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसका लाभ जिले की समस्त नगर पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाले शहरी गरीबों को मिलेगा. इस पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने इन लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी है. सभी को तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे.

योगी सरकार ने प्रदेश में कई नगर निगम और नगर पंचायतों के सीमा क्षेत्र का विस्तार पिछ्ले वर्ष किया था. इसके बाद नए क्षेत्रों में आए चयनित गरीब और जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया गया था. इसके तहत सर्वेक्षण कराकर डूडा ने संबंधित तहसीलों में जांच के लिए सूची भेजी थी. इसकी पुष्टि और पूर्णता होने के बाद उसे शासन को भेजा गया. इस सूची में गोरखपुर महानगर में 2366, नगर पंचायत पिपराइच में 339, मुंडेरा बाजार में 345, पीपीगंज में 482 और कैंपियरगंज में 637 लाभार्थी शामिल हैं. इस तरह कुल 4169 नागरिकों के आवास का सपना बहुत जल्द पूरा होने को है. इनके लिए धन की स्वीकृति भी मिल चुकी है. इस पर करीब एक अरब से ज्याद खर्च होगा. यह 2 महीने के अंदर लाभार्थियों के खाते में वितरित किया जाएगा. ऐसी पूरी उम्मीद है. पिछ्ले वर्ष अक्टूबर और नवंबर में ही करीब 23 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई.

नगर आयुक्त अविनाश सिंह का कहना है कि नई नगर पंचायत घघसरा और उरूवा में भी करीब 3700 जरूरतमंदों का चयन किया गया है. इनकी सूची बनाकर तहसीलों पर भेज दी गई है. तहसील के लेखपाल जांचकर अंतिम सूची बनाएंगे. इसके बाद जरूरतमंदों को भी आवास दिए जाएंगे. इन्हें अभी वित्तीय स्वीकृति तब मिलेगी, जब यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी. अब जबकि केंद्रीय बजट में 79 हजार करोड़ रुपये पीएम आवास योजना के लिए आवंटित हुआ है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास के इच्छुक लाभार्थियों को आवास देने की बात कही है.

सीएम सिटी से जो भी चयनित आवेदकों की सूची तैयार हुई है. बहुत जल्द उनके खाते में प्रथम किस्तों का भुगतान होगा. नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शासन से सूची पास होने के बाद बजट मिलते ही नव चयनित लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब आवासविहीन लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो ऐसी योजनाओं को धरातल पर तेजी के साथ उतारने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा.