गोरखपुर :हर जरूरतमंद को घर और मकान का सपना दिखाने वाला गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने ही आवंटियों को ठगने पर आमादा है. लोहिया, बसंत कुंज और अमरावती जैसी आवासीय योजनाओं में आवंटित मकानों का तय समय सीमा के ढाई साल बाद भी कब्जा नहीं दे पाया है. साल 2015 में करीब 40 लाख रुपये देकर अपने मकान से वंचित चल रहे आवंटियों ने अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है. सीएम योगी ने मामले के हल के लिए कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके बाद कमिश्नर ने पीड़ित आवंटियों के साथ बैठक तो की है पर नतीजा कुछ साफ नहीं हुआ.
जीडीए ने आवंटित मकानों में किया फेरबदल
- गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने आवंटियों के साथ वादाखिलाफी कर रहा है.
- जीडीए ने लिखित तौर पर कहा था कि वह 104.9 वर्ग मीटर का फ्लैट देगा, लेकिन जो फ्लैट बनकर तैयार हैं, वह 75.16 वर्गमीटर के हैं.
- निर्माण में जीडीए ने खुद देरी की है और दाम बढ़ने की बात कहकर करीब चार लाख अतिरिक्त वसूलने के लिए आवंटियों को नोटिस भेज दिया है, जिससे वह परेशान हैं.
- जीडीए ने मकानों का ले आउट भी बदल दिया है. इस तरह की कई गलतियां जीडीए ने कर आवंटियों की परेशानी बढ़ा दी है.
- मकानों का कब्जा देने का काम 2017 में ही पूरा होना था पर उसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है.