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नोएडा: अपर मुख्य सचिव गृह का नोएडा थाने में औचक निरीक्षण, दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपर गृह सचिव ने सेक्टर 20 थाना का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई सुझाव मांगे गए. थाने के हालात को सुधारने के लिए इसे एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है.

सेक्टर 20 थाने का औचक निरीक्षण

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Published : Aug 11, 2019, 7:39 PM IST

नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सेक्टर 20 थाने का औचक निरीक्षण किया. थाना के कार्यालय, हवालात, मालगृह और बैरक का निरीक्षण किया. साथ ही नवनिर्मित आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया गया.

सेक्टर 20 थाना का औचक निरीक्षण
एसएसपी गौतमबुद्ध नगर से मांगी गई रिपोर्ट:निरीक्षण के दौरान नवनिर्मित आवासीय परिसर के डाउन पाइप और जगह-जगह प्लास्टर टूटे पाए गए. इसे लेकर निर्माण इकाई के कार्यां की गुणवत्ता के संबंध मे एसएसपी गौतमबुद्ध नगर से रिपोर्ट मांगी गई है. मौके पर जनपद पुलिस के सभी आलाधिकारी भी थाने में मौजूद रहे.

मुख्य सचिव गृह ने निम्न बिन्दुओं पर किया निरीक्षण:

  • मुख्य समस्या साइबर क्राइम और इसको लेकर एसएसपी गौतमबुद्धनगर से साइबर क्राइम पर अपने ट्रेनिंग के सुझाव/प्रस्ताव को एक हफ्ते में देने को कहा.
  • थाने में केवल 02 सिस्टम होने की वजह से 28 एसआई की फीडिंग टाइम से नहीं हो पाती है. प्रस्ताव एडीजी तकनीकी सेवाएं महोदय को एक सप्ताह में भेजने का निर्देश दिया.
  • थाना क्षेत्र में गाड़ी चोरी और क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह ने एसएसपी गौतमबुद्धनगर को कहा कि नोएडा में जहां पार्किंग जरूरी है, उसका प्रस्ताव नोएडा अथॉरिटी और अपर मुख्य सचिव गृह को भेजें.
  • 02 नए थाने फेस-1 और सेक्टर 142 प्रस्तावित हैं. प्रस्तावित थानों की जमीन के संबंध में नोएडा अथाॉरिटी से समन्वय स्थापित करने की बात कही.
  • एसएसपी ने नाइट पेट्रोलिंग के लिए 25 नए वाहनों की मांग रखी.
  • पोक्सो अधिनियम के 03 मामलों में सजा हुई है. फास्ट ट्रैक/पोक्सो/महिला अपराध की डिटेल मुहैया कराने की बात कही गई.
  • पुलिस रिमांड पर भी एसएसपी से सुझाव मांगे गए.
  • जघन्य अपराधों की पैरवी किए गए मुकदमों के आउटकम का 01.01 2019 से 10.8.2019 तक का विवरण मांगा.
  • इंस्पेक्टर मनोज पंत के केस में स्टैंडिंग काउंसिल की कमी के कारण प्रभावी पैरवी नहीं हुई है. इस मामले मे शासन को अवगत कराये जाने की बात कही गई.
  • सिविल मामलों, रेरा से सम्बन्धित मामलों के निपटारे को लेकर सुझाव मांगे.
  • ई-चालान के लिए स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी बनाए जाने के सुझाव भेजने की बात कही गई.
  • जनपद में अकाउंट/फाइनेन्स मैनेजमेंट के लिए अकाउंट ऑफिसर पोस्ट के लिये सुझाव भेजे जाने के लिए निर्देशित किया गया.

जनपद मे बिल्डिंग की मेन्टीनेन्स के लिए जेई और हर रेन्ज मे एई/ईई पोस्ट किये जाने के लिये सुझाव भेजने के लिए कहा गया. इन सब में सबसे गौर करने वाली बात ये है कि सेक्टर थाने 20 से सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर मनोज पंत की शासन से ठीक ढंग से पैरवी नहीं होने पर स्टैंडिंग कॉउंसिल को अवगत करने की बात कही गई है.

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