बाराबंकी: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को बाराबंकी जिले में 59 जोड़ों की धार्मिक रीति रिवाजों से शादियां कराई गईं. इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नव विवाहित जोड़ों को सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद दिया. कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस बार ये कार्यक्रम सभी ब्लॉकों में आयोजित किया गया. भीड़ कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन में कोई दिक्कत न आये. सबसे ज्यादा 6 जोड़ों का विवाह बंकी ब्लॉक में सम्पन्न हुए तो सिरौलीगौसपुर में सिर्फ एक जोड़े का विवाह हुआ.
एक-दूजे के हुए 59 जोड़े, हर ब्लॉक में सामूहिक विवाह का आयोजन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को बाराबंकी में 59 जोड़ों ने शादी की. इस योजना के तहत मंगलवार को जिले के हर ब्लॉक में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया.
नव विवाहित जोड़ों को मैरिज सार्टिफिकेट देते सांसद
बीते वर्षों की तरह इस बार जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सम्पन्न होने वाली शादियां नही हो सकीं. कोरोना के चलते गरीब परिवारों की बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार ये आयोजन हर ब्लॉक में आयोजित किये गए. मंगलवार को कुल 59 शादियां सकुशल सम्पन्न हो गईं.
हर ब्लॉक में हुआ आयोजन
बंकी ब्लॉक में 6 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में पहुंचे सांसद उपेंद्र रावत ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद दिया. वहीं मसौली ब्लॉक परिसर में सम्पन्न हुई दो शादियों के नवदम्पत्तियों को ब्लॉक प्रमुख यासर अराफात किदवाई और बीडीओ ने अपना आशीर्वाद दिया. इस मौके पर यासर अराफात किदवाई ने कहा कि अब गरीब परिवार की पुत्रियों के विवाह के लिए कोई परेशानी नही. सरकार की ये योजना गरीबों के लिए वरदान है.
किन ब्लॉकों में कितनी शादियां
जिले के बंकी ब्लॉक में 6, देवां में 4, मसौली में 2, हरख में 5, हैदरगढ़ में 4, सिद्धौर में 5, त्रिवेदीगंज में 3, बनीकोडर में 5, दरियाबाद में 4, पूरेडलई में 3, सिरौली गौसपुर में 1, रामनगर में 3, सूरतगंज में 5, फतेहपुर में 5, निन्दूरा में 4 जोड़ों की शादियां सकुशल सम्पन्न हुईं.
किन वर्गों के हैं लाभार्थी
जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि 59 जोड़ों में सामान्य वर्ग के एक, ओबीसी के वर्ग के 10, अनुसूचित जाति के 47 और अल्पसंख्यक वर्ग का एक जोड़े का विवाह कराया गया.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
वर्ष 2017-18 में सूबे की सरकार ने गरीब कन्याओं की शादी के लिए ये योजना शुरू की थी. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार की ओर से एक बेटी की शादी पर 51 हजार रुपये खर्च किये जाते हैं, जिसमे 35 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं. इसके अलावा 10 हजार रुपये का सामान और 6 हजार रुपये आयोजन में खर्च किये जाते हैं.