अयोध्या: विजन डॉक्यूमेंट योजना में सड़क को चौड़ा कर फोरलेन बनाने के दौरान करीब आठ सौ से अधिक व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं. जिनकी दुकानें और व्यावसायिक स्थान इस योजना की भेंट चढ़ जाएंगे. इन व्यापारियों के पास जीविका का दूसरा कोई साधन भी नहीं है. व्यापारियों की मांग है कि विस्थापित करने से पूर्व स्थापित करने की योजना तय की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. जिसके कारण व्यापारियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों के संदर्भ में अवगत कराया है. लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई. थक हार कर व्यापारियों ने अब रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है और ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार की है.
रामलला की शरण में अयोध्या के व्यापारी
गुरुवार की शाम अयोध्या के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता नंदू के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचा. व्यापारियों के हाथ में अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन पत्र भी था. जिसे व्यापारियों ने रामलला का दर्शन करने के बाद उनके पुजारी को सौंप दिया है. मीडिया से बात करते हुए व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता नंदू ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने इसकी प्रबल इच्छा हम सभी को है. हम अयोध्या के विकास के विरोधी नहीं है. हमारी मांग है कि विस्थापित करने से पूर्व स्थापित करने का डीपीआर बनाया जाए. करीब 800 व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. उन्हें दूसरे स्थान पर बसाने की कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है. हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति तक गुहार लगाई है. अभी तक हमें कहीं से न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है. थक हार कर हमने अयोध्या के राजा राम के दरबार में अर्जी लगाई है. हमें विश्वास है कि उसे उनसे बड़ी अदालत किसी की नहीं है. अब भगवान राम ही हमें इंसाफ देंगे इसी उद्देश्य से आज रामलला को ज्ञापन सौंपा गया है.
रामलला को ज्ञापन सौंपने वाले व्यापारियों ने कहा है कि अगर सप्ताह भर में हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक बड़ा जन आंदोलन अयोध्या में खड़ा होगा. हम व्यापारी सड़क पर उतर कर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे. आवश्यकता पड़ी तो अयोध्या में पूर्ण बंदी होगी. हमारी मांग है कि हमें बेघर न किया जाए बल्कि हमारी मांगों को भी सुना जाए.
