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अयोध्या: राज्यसभा में गूंजा अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट निर्माण में भूमि अधिग्रहण का मामला

अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला राज्यसभा तक पहुंच गया है. राज्यसभा में आप से सांसद संजय सिंह ने भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर सवाल उठाया और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने दी जानकारी.
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने दी जानकारी.

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Published : Sep 15, 2020, 3:00 PM IST

अयोध्या: योगी सरकार द्वारा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की योजना को लेकर भूमि अधिग्रहण विवाद राज्यसभा तक पहुंच गया है. सोमवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में धर्मपुर गांव में भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर सवाल उठाया और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने दी जानकारी.

आप ने राज्यसभा में उठाया एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है. आम आदमी पार्टी और अयोध्या के आम नागरिक, किसान, व्यापारी हर किसी की इच्छा है कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बने. इससे अयोध्या की पहचान पूरे विश्व में और मजबूत बने, लेकिन एयरपोर्ट बनाने के लिए जो जमीन अधिग्रहीत की जा रही है. उस जमीन को अधिग्रहण करने से पूर्व किसानों को एक समान मुआवजा देने की व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी चाहिए. इस विषय को लेकर 100 से अधिक किसानों ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की थी. इसके बाद सोमवार को राज्यसभा में सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या के धर्मपुर गांव में किसानों के भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को उठाया. संजय सिंह ने मांग की है कि धर्मपुर गांव के किसानों को भी उनकी जमीन का उतना ही मुआवजा दिया जाए, जितना पड़ोस के गांव नंदापुर और जनौरा के किसानों को दिया जा रहा है.

एयरपोर्ट निर्माण को लेकर अभी तक अयोध्या जिला प्रशासन किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया है. धर्मपुर के किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन और राजस्व विभाग सर्किल रेट का हवाला देकर उनके पड़ोस के गांव नंदापुर और जनौरा के किसानों को जमीन का मुआवजा अधिक दे रहा है, जबकि उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है. इसी विवाद के चलते अभी तक एयरपोर्ट निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया है.

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