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गोमती नगर विस्तार के 111 फ्लैटों में अवैध कब्जे पर होगा एक्शन- इंद्रमणि त्रिपाठी

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सुलभ अपार्टमेंट योजना के 111 फ्लैटों में दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है. मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं.

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सुलभ अपार्टमेंट योजना

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Published : Jul 4, 2022, 3:41 PM IST

लखनऊ:गोमती नगर विस्तार के सुलभ अपार्टमेंट योजना के 111 फ्लैटों में अवैध कब्जे पाए गए हैं. अधिकारियों और अभियंताओं की मिलीभगत से अनाधिकृत लोग इन फ्लैटों में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि इनमें से अधिकांश फ्लैट आवंटित हैं और असली हकदारों ने अभी तक फ्लैटों पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पाए हैं. इन लोगों के एसोसिएशन की तरफ से लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी से शिकायत की गई. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में आवंटियों ने शिकायत की थी. मामले में आवंटियों का कहना है कि अवैध कब्जों में एलडीए के कर्मचारी और निर्माणकर्ता कंपनी के लोग मिले हुए हैं.

सुलभ आवास योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने साल 2010 से आवंटन शुरू किया था और गोमती नगर विस्तार सेक्टर 1 और गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 में करीब 5000 फ्लैटों का आवंटन किया गया. यहां के करीब सभी फ्लैट आवंटित हैं. लेकिन यहां पर अधिकांश फ्लैटों में अवैध कब्जे हो चुके हैं. अब अनाधिकृत लोगों के अवैध कब्जों की रिपोर्ट सामने आ रही है. एलडीए की जांच और आवंटन की शिकायत में 100 से अधिक अवैध कब्जे गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 के ही सुलभ आवास में पाए गए हैं.

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सुलभ आवास योजना सेक्टर 6 के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े जितेन कुमार सिंह ने अवैध कब्जों की शिकायत की. उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से शिकायत की है. उसके बाद मामले में डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए थे और जांच में पाया गया कि 100 से ज्यादा फ्लैटों पर अवैध कब्जे हैं. इनकी बाजार में कीमत 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से इन फ्लैटों पर कब्जा कर लिया गया है, जो कंपनी यहां निर्माण कर रही है उसके लोग भी इन फ्लैटों में रह रहे हैं. उनका कहना है कि अवैध रूप से फ्लैटों में काबिज लोग यहां अपराधों को अंजाम दे रहे हैं. मामले में इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही अवैध कब्जे खाली कराए जाने की बात कही है.

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