यूपी में अवैध प्लॉटिंग के नाम पर ठगी, शिकंजा कसने को तैयार हो रही है नीति
उत्तर प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है. प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों में अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने व प्लॉट बेचने की बड़ी शिकायतें हैं. करीब दस हजार से अधिक शिकायतें शासन, प्रशासन और पुलिस से की गई हैं.
लखनऊ:शहरों में अवैध प्लॉटिंग के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है. सोसाइटियां बनाकर बिना ले आउट के प्लॉटिंग की जा रही है. ऐसे प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है. आवास विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करा रहा है. जल्द की विकास प्राधिकरणों को इसे लागू करने के निर्देश भेजे जाएंगे. प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों में अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने व प्लॉट बेचने की बड़ी शिकायतें हैं. करीब दस हजार से अधिक शिकायतें शासन, प्रशासन और पुलिस से की गई हैं.
शहरों में आबादी बढ़ने पर मकान बनाने के साथ ही प्लॉटिंग में निवेश भी बढ़ा है. शहरी सीमा के बाहर बड़ी संख्या में अवैध कालोनियां बस रही हैं. प्रापर्टी डीलर यहां अवैध तरीके से प्लॉट की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं. प्रापर्टी डीलर किसानों से सीधे जमीन लेकर लोगों को बेच देते हैं. इससे किसी प्रकार की समस्या होने पर प्रापर्टी डीलर बच जाता है. यहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं. कई प्रापर्टी डीलर बिना जमीन के ही खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, जिनके झांसे में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं. विकास प्राधिकरण के अधिकारी ऐसी आवासीय सोसायटियों को चिह्नित कराएंगे और इसकी सूची जारी करेंगे. जांच के दौरान प्रापर्टी डीलरों से जमीन का जरूरी कागज मांगेंगे न दिखा पाने पर अवैध रूप से होने वाली प्लॉटिंग रोक दी जाएगी. इसके बाद भी प्लॉटिंग करने पर उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
आवास विभाग को विकास प्राधिकरणों से मिली सूची के मुताबिक प्रदेश में 2942 अवैध कालोनियां हैं. इनमें से 1880 कालोनियों को नोटिस दिया जा चुका है, जिससे वे इसे वैध करा सकें. प्रदेशभर में 210 अवैध कालोनियों की सोसायटी वालों ने अपनी कालोनियों को वैध कराने के लिए विकास प्राधिकरणों में आवेदन किया है.