लखनऊ : ग्राम विकास विभाग के स्तर पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े ब्लॉक मुख्यालयों (block headquarters) में होने वाले विकास कार्यों की सीधी निगरानी शासन स्तर से की जाएगी. शासन के निर्देश पर प्रदेश के 100 ब्लॉक चिन्हित किये गए हैं जो अभी भी पूरी तरह से पिछड़े हैं और यह आकांक्षात्मक श्रेणी में शामिल हैं. इन ब्लॉक मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में तमाम विभागों की विकास योजनाओं की डिलीवरी और होने वाले सभी कामकाज की सीधी निगरानी शासन स्तर से कराई जाएगी. इससे विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक लोगों तक पहुंचे और जो ब्लॉक पिछड़े हैं वह मुख्यधारा में लाए जा सकें.
शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विकास की दृष्टि से पिछड़े 100 ब्लॉक मुख्यालय (block headquarters) में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए सेक्टरवार रोडमैप भी तैयार किया गया है. चिन्हित किये गए ब्लॉक मुख्यालय में जिन विभाग के माध्यम से योजना को नीचे तक ले जाना है उनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास के साथ आधारभूत संरचना विकास से जुड़े 14 विभागों के 75 विकास इंडिकेटर तय किए गए हैं. जिनमें बेहतर कार्ययोजना बनाकर काम किया जाएगा.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विभागों के कामकाज की सीधी निगरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर विकास कार्यों की प्रगति की पड़ताल की जाएगी. इन ब्लॉक मुख्यालय से जुड़े गांवों में विकास के मानक चिकित्सा व पोषण, शिक्षा सेक्टर की बेहतरी मुख्य रूप से होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि गांव के विकास में सभी मानक ठीक ढंग से पूरे किए जाएं. इसके अलावा कृषि एवं जल संसाधन सेक्टर में कृषि, पशुधन, उद्यान, ग्राम्य विकास विभागों के कामकाज को भी प्राथमिकता से कराया जाएगा. पंचायती राज विभाग की योजनाओं को भी धरातल तक पहुंचाने की योजना है. जिससे पिछड़े ब्लॉक या गांव में समान रूप से विकास कार्य आगे बढ़ाये जा सकेंगे.
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'अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने ईटीवी भारत से फोन पर कहा कि विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जो 100 ब्लॉक मुख्यालय पिछड़े हैं उन्हें चयनित किया गया है. वहां पर विकास योजनाओं को निचले स्तर तक ले जाने को लेकर पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है. शासन के स्तर पर सभी विभागों की विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग कराई जाएगी. जिससे पिछड़े ब्लॉकों से जुड़े गांवों में विकास कार्य ठीक से हो. सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से पहुंचे इस पर सरकार की पूरी प्राथमिकता है.'
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