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महापौर की बड़ी कार्रवाई, हाउस टैक्स में हेराफेरी करने वाले कर्मचारी को हटाया

लखनऊ नगर निगम में हाउस टैक्स में हेराफेरी कर आम जनता को परेशान करने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद महापौर संयुक्ता भाटिया ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ जांच बैठा दी है.

महापौर संयुक्ता भाटिया
महापौर संयुक्ता भाटिया

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Published : Jun 21, 2022, 4:52 PM IST

लखनऊ: लखनऊ नगर निगम में हाउस टैक्स में हेराफेरी कर आम जनता को परेशान करने वाले कर्मचारी को मंगलवार को हटा दिया गया. लोक मंगल दिवस पर मिली शिकायत के बाद महापौर संयुक्ता भाटिया ने यह कार्रवाई की. आरोपी कर्मचारी के खिलाफ जांच बैठा दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह है मामला:इब्राहिमपुर निवासी ललित कुमार श्रीवास्तव ने महापौर संयुक्ता भाटिया को बताया कि उन्होंने निलमत्था में 594क/135 में 2017-18 में 2,485 रुपये हाउस टैक्स जमा किया था. जिसका बिल अब 45,342 रुपये आया है. उनका आरोप है नगर निगम में शिकायत करने पर जोन 8 के कर्मचारी संजय यादव ने बिल ठीक कराने के एवज में पैसे मांगे थे. आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर कर्मचारी संजय यादव ने घर नीलाम कराने की धमकी तक दी थी.

महापौर ने लगाई फटकार: महापौर संयुक्ता भाटिया ने उक्त प्रकरण पर नाराजगी जाहिर की है. महापौर ने कर्मचारी संजय यादव को जोन 8 से हटाकर मुख्यालय सम्बन्ध करने एवं प्रकरण की जांच कराने के लिए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह को निर्देशित किया है. साथ ही दोषी पाए जाने पर सम्बंधित कर्मचारी को निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी निर्देश दिये हैं.

हाउस टैक्स को लेकर लगातार शिकायतें:लखनऊ नगर निगम में हाउस टैक्स आय का सबसे बड़ा साधन है. इसी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें भी आ रही हैं. कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है. अब तक आए आंकड़ों के मुताबिक, आमतौर पर पहले भारी भरकम हाउस टैक्स का नोटिस लोगों को भेजा जा रहा है. उसके बाद कर्मचारी सांठ-गांठकर हाउस टैक्स कम कर देते हैं. नगर निगम प्रशासन की तरफ से इस तरह के कई मामलों में बीते दिनों कार्रवाई भी की गई है.

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ओटीएस लाने की तैयारी:हाउस टैक्स को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन की तरफ से एकमुश्त समाधान योजना लाने की तैयारी की जा रही है. बीते दिनों नगर निगम सदन की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है. अधिकारियों की मानें तो उसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है. एक अनुमान के मुताबिक, प्रक्रिया पूरी होने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है.

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