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लॉकडाउन: दूसरे राज्यों में फंसे लोग कांग्रेस हेल्पलाइन सुविधा से मांग रहे मदद - people trapped in lock down

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू की गई हेल्पलाइन सुविधा से लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस हेल्पलाइन पर फोन कर लॉकडाउन में फंसे लोग सहायता मांग रहे हैं.

congress office.
कांग्रेस कार्यालय प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह.

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Published : Apr 26, 2020, 8:31 PM IST

लखनऊ:उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में रोजी-रोटी कमाने गए लोग कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन में फंस गए हैं. ऐसे लोगों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी ने हेल्पलाइन सुविधा मुहैया कराई है. इस हेल्पलाइन पर रोज सैकड़ों लोग फोन कर अपनी परेशानियों का जिक्र करने के साथ ही उत्तर प्रदेश वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं.

जानकारी देते कांग्रेस कार्यालय प्रशासन प्रभारी.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हेल्पलाइन सुविधा की शुरुआत उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई थी, जो लॉकडाउन में दिल्ली से पैदल ही उत्तर प्रदेश चल पड़े थे. ऐसे लोगों को रास्ते में भोजन, पानी और ठहरने की सुविधा देने के मकसद से हेल्पलाइन संचालन का निर्देश प्रियंका गांधी ने दिया था. अब यही हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में गए कामगारों का सहारा बन गई है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की टीम अलग-अलग फोन नंबरों पर लोगों की परेशानी और समस्या नोट कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं.

कांग्रेस कार्यालय प्रशासन प्रभारी ने दी जानकारी
कांग्रेस कार्यालय के प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर और कामगार फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह उत्तर प्रदेश में वापस लाया जाए. उन्होंने बताया कि कई कामगारों के ठेकेदारों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. ज्यादातर ठेकेदार अनजान फोन नंबर की कॉल को अनदेखा कर रहे हैं.

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उन्होंने बताया कि जिन लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि काम बंद हो गया है और छोटे ठेकेदार होने के कारण चाहकर भी किसी भी मदद नहीं कर सकते हैं. ऐसे लोगों को अब कांग्रेस की हेल्पलाइन से राशन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया जा रहा है कि जब तक वे लॉकडाउन में फंसे हैं, तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता उन तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन घर वापसी के लिए वे सरकार के फैसले का इंतजार करें.

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