लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. दावा है कि स्कूलों की सूरत बदली जा रही है, लेकिन इनके दावे जमीन तक पहुंचते-पहुंचते खोखले साबित हो रहे हैं. हालत यह है कि सत्र शुरू होने के करीब तीन महीने बाद भी इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें नसीब नहीं हो पाई हैं. यूनिफॉर्म, बस्ता व जूतों के लिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 1100 रुपयों अभी तक नहीं मिले हैं. यह पिछले साल का बकाया पैसा है. इस साल का पैसा कब तक अभिभावकों के खातों में आएगा? इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की संख्या करीब 1 लाख 30 हजार के आस-पास है. इन स्कूलों में करीब एक करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं. इन बच्चों को निशुल्क किताबें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा विभाग की है. विभाग ने 1 जुलाई के स्थान पर 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं. हालत यह है कि पूरे प्रदेश में एक भी बच्चे को अभी तक इस साल मिलने वाली सरकारी किताबें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जबकि सत्र शुरू हुए करीब तीन महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है. बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम भी इस मामले में खामोशी साधे हुए हैं. बीते दिनों बार-बार सवाल उठने के बाद विभाग की तरफ से किताबें छापने के लिए टेंडर जारी किया गया है. कम से कम अभी दो महीने का समय और लगेगा तब जाकर कहीं इन बच्चों को किताबें नसीब होंगी.