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विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का किा निरीक्षण, रिकॉर्ड दुरुस्त करने का निर्देश

करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिला कारागृह और सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कारागृह और सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों का आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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करौली जिला कारागृह का निरीक्षण

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Published : Jan 3, 2021, 3:22 PM IST

करौली. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान सचिव को एक नवीन बंदी की ओर से अपनी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं होने की समस्या रखी गई. जिस पर सचिव ने शीघ्र ही अधिवक्ता नियुक्त कराने का बंदी को भरोसा दिया. वहीं अधिकारियों को आवश्यक-दिशा निर्देश दिए.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया गया है. निरीक्षण के दौरान कारागृह मे भोजन तैयार हो रहा था. जिसकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने उचित गुणवत्ता और मात्रा की जांच की गई है. निरीक्षण के दौरान जेल मे 144 बंदी निरुद्ध पाए गए.

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सचिव ने जेल मे बंद बंदियों से उनकी समस्याओं भोजन व्यवस्था के बारे मे वार्ता कर जानकारी ली. इस दौरान सचिव ने बंदियों को उनकी मिलने वाली सुविधाओं के बारे मे विस्तार से जानकारी दी. सचिव ने बताया की निरीक्षण के दौरान एक नवीन बंदी ने अपना अधिवक्ता नहीं होने की समस्या रखी. जिसके लिए कारागृह अधीक्षक को तुरंत विधिक सहायता से अधिवक्ता नियुक्त कराने के लिए विधिक सहायता का आवेदन भरवाया गया. जेल स्टाफ और बंदियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जानकारी देने के साथ कोरोना गाईडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए.

सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि जिला अस्पताल मंडरायल रोड पर स्थित निर्भया योजना के अन्तर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर का मासिक निरीक्षण किया गया. संस्था में पिछले महीने में तीन नए केस प्राप्त हुए. निरीक्षण के दौरान सेंटर पर संधारित रिकॉर्ड की जांच की गई. निरीक्षण के दौरान चिकित्सकीय परामर्श रजिस्टर और रिपोर्ट फाइल संधारित नहीं पाई गई. आवश्यक रिकॉर्ड का पूर्णरूप से संधारित नहीं किए जाने पर सचिव ने नाराजगी जताते हुए रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

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सचिव ने बताया की निरीक्षण के दौरान संस्था में कार्यरत कार्मिकों को अक्टूबर महीने 2020 तक ही भुगतान किया गया है. सचिव ने निरीक्षण के दौरान संस्था की साफ-सफाई रखने और कोरोना महामारी से बचाव के आवश्यक इंतजाम किए जाने के लिए निर्देशित किया.

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