गरीबों के गेहूं पर सरकारी कर्मचारियों की नजर, खाद्य सुरक्षा योजना का उठा रहे अनुचित लाभ

जोधपुर के भोपालगढ़ में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलने वाले गेहूं में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जहां 9 ग्राम पंचायतों में 77 सरकारी कर्मचारियों ने योजना का अनुचित लाभ उठाया हैं.

भोपालगढ़ (जोधपुर). भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र में कई सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाकर गरीबों का निवाला छीनकर खा गये. उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों की जांच की जा रही है. जांच में 9 ग्राम पंचायतों में 77 सरकारी कर्मचारियों ने योजना के तहत अनुचित लाभ उठाते हुए 41160 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री प्राप्त कर ली.

जहां एक ओर सरकार गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिये सरकार अलग-अलग योजना जारी कर रही है. वहीं दूसरी ओर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर यह सरकारी कर्मचारी गरीब बनकर गरीब का निवाला खाने में लगे हुए हैं.

सभी 77 सरकारी कार्मिकों भारतीय खाद्य निगम की इकोनॉमिक लागत और विभागीय खर्चों के आधार पर वसूली नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 15 दिनों के अंदर उन्हे 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशि लौटानी है.

गरीब का ही निवाला खा गये सरकारी कर्मचारी

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इन सरकारी कर्मचारियों में से ग्राम पंचायत अरटीया कला के 18, आसोप के 9, बिरानी के 5, बुड़किया के 6, हीरादेसर के 27, मंगेरिया के 3, पालड़ी राणावता के 5, रूदिया और उस्तरा ग्राम पंचायत के 2-2 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं.

इनमें पुलिस विभाग के विभाग के 18, रक्षा विभाग के 19, शिक्षा विभाग के 12, कार्मिकों के साथ राजस्व, पंचायती राज, विद्युत, परिवहन, बैंक, डाक, आबकारी, सहकारिता, चिकित्सा, रेल्वे विभाग कर्मचारी भी शामिल है और कुल 11,11,320 की वसूली किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

इस सब कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया की उक्त कर्मिक 15 दिवस में वसूली राशी जमा नही करवाता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए.