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जालोर के भीनमाल में खुलेगा अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल, CM ने दी मंजूरी

लंबे समय से चली आ रही जालोर के भीनमाल में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल बनाने की मांग को आखिरकार गहलोत सरकार की स्वीकृति मिल गई है. प्रदेश सरकार ने रेबारियों की ढाणी में अंग्रेजी माध्यम का सरकारी विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है.

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रेबारियों की ढाणी में खुलेगा अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल

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Published : Jun 10, 2020, 4:13 PM IST

भीनमाल (जालोर).बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखने वाले अभिभावकों को अब मायूस नहीं होना पड़ेगा. अब उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ाई कर सकेंगे. भीनमाल में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्वीकृति मिल गई है.

भीनमाल में अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल खोलने की मंजूरी

यहां, नवीन सत्र 2020-21 से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू हो जाएगी. निदेशालय की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में है. ऐसे में अब इस सत्र में आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा. विभागीय आदेश के बाद विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही राजकीय विद्यालय में शिक्षकों को लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. ऐसे में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ कर तालीम लेने का सपना देखने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी की थी मांग...

कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और शिक्षा मंत्री से भीनमाल में दो अंग्रेजी सरकारी विद्यालय की मांग की थी. जिसको लेकर राज्य सरकार ने भीनमाल में एक अंग्रेजी सरकारी विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है. ये विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेबारियों की ढाणी में शुरू किया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार के आदेश के बाद भीनमाल क्षेत्र में शिक्षा की नई सौगात के लिए राज्य सरकार का लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया.

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बता दें कि भीनमाल शहर में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालय की मांग लंबे समय से चली आ रही थी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला सकें, इसके लिए लोग लंबे समय से शहर में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की मांग कर रहे थे. इस दौरान कई सरकारें आई और चली गईं मगर ये मांग ऐसे ही लंबित पड़ी रही. मगर आखिरकार गहलोत सरकार ने लोगों की इस मांग पर अमल करते हुए, भीनमाल में सरकारी अंग्रेजी माध्यम की मंजूरी दे दी.

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