जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से शहर की सफाई और अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की क्रियान्विति के लिए समय मांगा गया है. इस पर अदालत ने मामले में सुनवाई फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में तय करते हुए सरकार को पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान न्याय मित्र विमल चौधरी ने कहा कि शहर में अभी भी कई जगहों पर कचरा, गंदगी व आवारा पशु हैं. सफाई व अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं पर केवल कागजों में ही काम किया जा रहा है. करीब 500 सफाई कर्मचारी ऐसे हैं, जो सड़क पर सफाई करने के बजाए कार्यालय में काम कर रहे हैं. न्यायमित्र की ओर से जयपुर के इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि यह वो शहर हैं, जहां के राजा माधोसिंह शहर की सड़क को अपने घर का चौक मानते थे.