जयपुर. राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश के निजी अस्पतालों के चिकित्सक हड़ताल पर हैं. इस बीच अब सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी दो घंटे का कार्य बहिष्कार करके अपना समर्थन दिया है. यहां तक कि मेडिकल फैकल्टी ने भी अपना समर्थन दिया है. चिकित्सकों के आंदोलन के बीच स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने स्पष्ट किया है कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने विधान सभा में राइट टू हेल्थ बिल को सर्वसम्मति से पास कराया है. इस पर राज्यपाल का अनुमोदन मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा.
इसके लागू होने के बाद यह कानून प्रदेश के सभी अस्पतालों में मान्य होगा. इस बिल को विधानसभा में पास करने के बाद से ही निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का विरोध जारी है. इस बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. शुरुआत में सरकारी डॉक्टरों ने निजी चिकित्सकों के विरोध का समर्थन नहीं किया, लेकिन अब उनके विरोध को प्रदेश के सभी डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है. निजी अस्पताल राइट टू हेल्थ बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हैं. वहीं प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस पर दो टूक कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने के मकसद से चिरंजीवी योजना लागू की है. ऐसे में निजी अस्पताल चाहे तो चिरंजीवी योजना लागू करें या नहीं करें यह उनकी मर्जी है. लेकिन सरकार ने आमजन को बेहतर इलाज देने के लिए राइट टू हेल्थ बिल लाई है, यह पूरे प्रदेश में लागू होगा.