गोविंद डोटासरा का राजेंद्र राठौड़ पर बड़ा हमला जयपुर. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार पर DoIT के कार्यालय में 2.31 करोड़ रुपये मिलने और यह मंत्रालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास होने पर मुख्यमंत्री के साथ भी इस भ्रष्टाचार के तार जुड़े होने के आरोप लगाए हैं. लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को आरोप लगाने वाली भाजपा को ही इस मामले में दोषी बता डाला.
पीसीसी चीफ डोटासरा ने वसुंधरा सरकार के समय मंत्री रहे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया है. डोटासरा ने कहा कि जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा यह बात कह रहे हैं कि 2013 से इस विभाग में यह खेल चल रहा है, तो फिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बैठे राजेंद्र राठौड़ को सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. क्योंकि 2013 में भाजपा की सरकार बन गई थी और पूरे 5 साल तक राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे.
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ऐसे में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देकर खुद अपनी जांच करवानी चाहिए और फिर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने चाहिए. डोटासरा ने कहा कि जब आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ही लगाए हैं और 2013 से यह खेला चलने के आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आरोप लगाते समय सीपी जोशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. डोटासरा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वसुंधरा राजे और उनके कार्यकाल के साथ ही वसुंधरा मंत्रिमंडल पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. ऐसे में राजेंद्र राठौड़ अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं.
क्या केंद्र की मोदी सरकार केवल चुनाव लड़ने के लिए ही पैदा हुई है, जो पेपर लीक को लेकर नहीं बना रही कानून ? : डोटासरा ने पेपर लीक के मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार देश की वो एकमात्र सरकार है जो पेपर लीक रोकने के लिए कानून लेकर आई. उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है. डोटासरा ने कहा कि क्या केंद्र की मोदी सरकार केवल चुनाव लड़ने के लिए ही पैदा हुई है, जो देश में पपर लीक के लिए एक समान कानून नहीं बना रही.
