अपनी सरकार से खफा हुए मंत्री खाचरियावास जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में NFSA परिवारों को प्रतिमा अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की थी. पहले तो फूड पैकेट वितरण करने का काम खाद्य विभाग से लेकर सहकारिता विभाग के जरिए कॉनफेड को दिए जाने पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आपत्ति जताई और विवाद खड़ा हुआ. अब फूड पैकेट के विज्ञापन दिखाए जाने से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फिर से नाराजगी जताई है.
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सीएम गहलोत को करनी चाहिए कार्रवाईः मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जब फूड पैकेट को लेकर टेंडर ही नहीं हुए तो फिर विज्ञापन में यह कैसे दिखाया जा रहा है कि एक महिला कह रही है कि मेरा फूड पैकेट मिल गया अब तू भी ले आ. प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर गलती सजा मानती है, तो ऐसे अधिकारियों का भी उन्हें इलाज करना चाहिए. जिन्होंने ऐसा विज्ञापन चलाया है. उन्होंने कहा कि मैं फूड मिनिस्टर हूं और सरकार का प्रवक्ता भी हूं. फूड पैकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं लेकिन लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि फूड पैकेट मिल रहे हैं तो मैं फूड पैकेट कहां से दूं.
फूड पैकेट बांटने के लिए फुलप्रूफ प्लॉन भी तैयारः मंत्री खाचरियावास ने कहा कि अधिकारियों ने गलत किया. मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को फिर से दोहराया कि वह खाद्य विभाग के जरिए यह फूड पैकेट बांटने को तैयार हैं. इसके लिए उनके पास फुलप्रूफ प्लॉन भी तैयार है. यह काम शुरुआत में भी खाद्य विभाग को करना था, जिसे बेवजह ट्रांसफर किया गया. उस समय भी मैंने कहा था कि यह गलत है और प्रताप सिंह खाचरियावास मर सकता है, लेकिन अपनी बात से पलट नहीं सकता.
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विभाग बदलने वाले अधिकारी जवाब देंःमैं क्षत्रिय और असली राम का बेटा हूं जो गलत हुआ है उसे गलत ही कहूंगा. प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने तब भी कहा था कि जब यह काम खाद्य विभाग से सहकारिता विभाग को दिया है तो फिर खाद्य विभाग को बंद ही कर दिया जाए. अब सहकारिता विभाग के फूड पैकेट बांटने में फेल होने पर वह अधिकारी जवाब दें, जिन्होंने जबरन विभाग बदल दिया. आपको बता दे कि अन्नपूर्णा फ़ूड पैकेट को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस ओर से राजस्थान कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पेज से भी ट्वीट किया है.
अब फूड पैकेट की जगह डीबीटी पर विचारःअन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण करने को लेकर सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नाराज हैं. भले ही वह इस काम को करने को तैयार हैं, लेकिन अब सरकार ने लगभग यह मन बना लिया है की अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जगह डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिशरी ट्रांसफर ) के जरिए फूड पैकेट की जगह बेनेफिशरी को सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह विवाद अपने आप ही शांत हो जाएगा.
