धौलपुर : विद्युत निगम का सरकारी दफ्तरों पर 1 अरब 93 करोड़ का कर्ज, वसूलने में छूट रहा पसीना

धौलपुर में विद्युत निगम ने बकाया बिजली बिल को जमा कराने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया है. आपको जानकर यह हैरानी होगी सबसे ज्यादा बकाया राशि सरकारी दफ्तरों की है. सरकारी दफ्तरों की करीब 1 अरब 93 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं हुआ है. पेश है ईटीवी भारत की धौलपुर से यह स्पेशल रिपोर्ट...

धौलपुर. धौलपुर विद्युत निगम ने इन दिनोंं सरकारी दफ्तरों और उपभोक्ताओं पर चल रही बकाया राशि को लेकर के अभियान चलाया है. जिसके तहत निगम डिफॉल्टरों के खिलाफ नोटिस जारी कर राशि हासिल कर रहा है, लेकिन राशि 1 अरब 93 करोड़ से अधिक होने पर निगम के अधिकारियों को वसूलने में पसीने छूट रहे हैं. हैरत की बात यह है कि सबसे अधिक राशि के डिफॉल्टर सरकारी दफ्तर पाए गए हैं.

राशि वसूलने निगम ने शुरू की कवायद...

दरअसल, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर निगम राशि वसूल कर रहा है और राशि का भुगतान नहीं करने पर ट्रांसफार्मर उतार कर कनेक्शन काटे जा रहे हैं. साथ ही राशि जमा कराने के लिए नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन जिले के सरकारी विभाग भी निगम की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे है. जिसे लेकर विद्युत निगम ने नोटिस जारी कर सरकारी दफ्तरों के विद्युत कनेक्शन काटने की कवायद शुरू कर दी है.

विद्युत निगम ने जिले के घरेलू उपभोक्ता, एनडीएस उपभोक्ता, कृषि कनेक्शन, औधोगिक सहित 27 विभागों से बिजली का बिल वसूलने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया हैं. निगम के मुताबिक 15 दिन में अगर यह पैसे जमा नहीं कराएंगे, तो इनके कनेक्शन काटे जाएंगे.

इन विभागों की बाकाया है राशि...

सरकारी विभाग पीएचईडी विभाग पर दो करोड़ रूपए, पब्लिक स्ट्रीट कनेक्शन पर 2 करोड़ 88 लाख, स्वास्थ्य विभाग पर 61 लाख 67 हजार, शिक्षा विभाग पर 30 लाख 30 हजार, जनता जल योजना पर 68 लाख 78 हजार, पुलिस विभाग पर 13 लाख, जिला प्रशासन पर 16 लाख 21 हजार सहित अन्य विभागों पर दस करोड़ रूपए बकाया राशि चल रही हैं.

साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं पर 138.76 करोड़, एनडीएस उपभोक्ताओं पर 10.31 करोड़, कृषि कनेक्शनों पर 16.48 करोड़ और औधोगिक पर 14 करोड़ सहित अन्य कटे हुए कनेक्शनों पर कुल राशि एक अरब 83 करोड़ रूपये बकाया है. साथ ही सरकारी दफ्तर की बकाया राशि को जोड़ कर कुल राशि एक अरब 93 करोड़ बकाया हो जाती हैं. यह राशि सरकारी महकमों पर लम्बे समय से बकाया चली आ रही है.

विद्युत निगम की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. निगम नोटिस जारी कर धड़ाधड़ उनके विद्युत कनेक्शन काट कर रहा है. डिस्कॉम ने सरकारी दफ्तरों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि, अब सरकारी दफ्तर कब तक निगम की राशि को जमा करा पाते हैं.