चूरू: सादुलपुर में भाजपा का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर सीएम के नाम में एसडीम को सौंपा ज्ञापन

चूरू जिले की सादुलपुर तहसील में टिड्डियों के आतंक से खराब हुई फसलों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि टिड्डी नियंत्रण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. जबकि किसानों की ओर से सूचना दिए जाने के बावजूद किसानों की अनदेखी हो रही है. जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सादुलपुर (चूरू). जिले की सादुलपुर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों के आतंक से खराब हुई फसलों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की. साथ ही पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने कर्ज लेकर कपास, मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार आदि की फसलों की बुवाई की थी, लेकिन टिड्डी दल ने फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है. किसान इसके नियंत्रण के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं. टिड्डी को मारने भगाने के लिए स्थानीय संसाधन ट्रैक्टर से छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार की ओर से टिड्डी नियंत्रण के लिए इंग्लैंड से भेजी गई मशीनों द्वारा टिड्डी नियंत्रण कर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की है.

कार्यकर्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि टिड्डी नियंत्रण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. जबकि किसानों की ओर से सूचना दिए जाने के बावजूद किसानों की अनदेखी हो रही है. जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ज्ञापन में कर्मचारियों को पाबंद करने, टिड्डी निरोधक दल को गांव में भिजवाने और टिड्डी के आतंक से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है. इसके अलावा ज्ञापन में शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ भी रोष जताया.

कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित होने के बावजूद दोषियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है. एक चिकित्सक पर आरोप है कि हत्या के प्रयास जैसे मामले में राजनीतिक दबाव पर मिलीभगत कर झूठी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई. जिसके आधार पर निर्दोष लोगों को गंभीर अपराधों में जेल भेजा जा रहा है. ग्राम सेवा सहकारी समिति में खरीफ 2018 में किसानों के ऋण के लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाना था, लेकिन इस ऋण का वितरण पार्टी के आधार पर वरीयता को तोड़कर किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि काफी किसानों का भुगतान आज तक नहीं किया गया है. समितियों की ओर से ऋण वितरण करने की शिकायतों को शीघ्र दूर करने की मांग की गई है. ज्ञापन में क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपेयरिंग करने की मांग भी है. इसके अलावा जिन छह रेलवे अंडर ब्रिज की स्वीकृति जारी की गई है, उन्हें शीघ्र शुरू करवाने की मांग की गई.

पंचायत राज योजना अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा योजना के तहत हर व्यक्ति को काम का अवसर देने की भी मांग की गई है. वहीं मानसून अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पानी निकासी की स्थाई समस्या का निराकरण करने की मांग की है. इसके अलावा पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार के आवश्यकता जताई है.