चित्तौड़गढ़. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रक्षक ही 'भक्षक' बन बैठे हैं. मामला खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी शामिल हो गए. पुलिस विभाग के कुछ कार्मिक भी इसका लाभ लेने से नहीं कतराए.
प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में करीब 1000 कार्मिक और अधिकारी सरकार की नि:शुल्क और सस्ती दरों पर दिए जाने वाले गेहूं लेते पाए गए. अब प्रशासन ऐसे कार्मिकों से वसूली कर रही है. अकेले चित्तौड़गढ़ जिले में ही करीब एक करोड़ रुपये की राशि वसूली जा चुकी है और वसूली का यह अभियान अभी भी चल रहा है.
जिला रसद विभाग के आंकड़े बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2,56,407 परिवार सूचीबद्ध है और 9,20,729 लोग इसके दायरे में आ रहे हैं. इन लोगों को बेहद ही सस्ती दर पर गेहूं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है. अंत्योदय, BPL और State BPL परिवारों को एक रुपये किलो, प्राइमरी हाउसहोल्ड अर्थात पीएच परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है. रोचक बात यह है कि बहती गंगा में सरकारी कारिंदे भी हाथ धोने से नहीं चूके. इनमें सर्वाधिक शिक्षक बताए गए हैं. वही, पुलिस विभाग के कर्मचारी भी इसका लाभ उठाने से बाज नहीं आए. वर्ष 2013 से बड़ी संख्या में सरकारी कारिंदे गरीब के गेहूं पर हाथ मार रहे थे.