बीकानेर. वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई (Forest and Environment Minister Sukhram Vishnoi) ने शुक्रवार को मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में संभाग के वन अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि वन हमारी बेशकीमती धरोहर हैं, इनकी सुरक्षा और विकास के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए. उन्होंने कहा कि संभाग के 1970 वन खण्डों में 2,19,730.460 हैक्टेयर भू-भाग वन क्षेत्र है. हमें वन और वन्य जीव विकास के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए.
उन्होंने वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई सहित अनाधिकृत गतिविधियों, अतिक्रमण आदि पर सख्ती से अंकुश लगे और अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. उन्होंने संभाग में वन क्षेत्र, वृक्षों, वन्य जीवों, पौधारोपण, अवैध शिकार, अतिक्रमण आदि के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए.
अधिकारी रखे समन्वय
वन मंत्री बिश्नोई ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वनों के संरक्षण में निरंतर अच्छा कार्य करते रहना चाहिए. इसके साथ ही संभाग में हो रहे वन अपराधों पर नियंत्रण के लिए भी ठोस कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित किया.
वन्य जीव अपराध प्रकरणों की समीक्षा
उन्होंने वन्य जीव अपराध प्रकरणों की मण्डलवार और प्रकरणवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने जिन वन्य जीव अपराध के प्रकरणों में अन्वेषण में अनावश्यक विलम्ब हुआ है, उनमें संबंधित जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर तद्नुसार कार्रवाई करने के निर्देश संभागीय मुख्य वन संरक्षक को दिए. इसी तरह लूणकरनसर तहसील के हापासर सोलर पावर प्लांट की स्थापना से वन्य जीवों को हुई क्षति में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी लूणकरनसर से ली और जांच से असन्तुष्टि व्यक्त करते हुए जांच अधिकारी बदलते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
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घर-घर औषधि योजना
वन मंत्री ने विभागीय वृक्षारोपण एवं घर-घर औषधि योजना की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की एक लोकहितकारी व महत्त्वाकांक्षी योजना है, ऐसे में इसके सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार की मंशा के अनुरूप हर घर तक औषधीय पौधे पहुंचाएं जाएं. संभागीय मुख्य वन संरक्षक राजेश जैन ने बताया कि संभाग के अधीन 72 नर्सरियों में 63.85 लाख पौधे तैयार किये जा रहे है. तैयार किए जाने वाले पौधों में गिलोय, तुलसी, अश्वागंधा एवं कालमेघ प्रजाति के पौधे शामिल हैं, जो प्रत्येक परिवार को वर्षा ऋतु में वितरित किए जाने है.
सीवरेज ट्रीट प्लांट से उपचारित जल का हो उपयोग
पर्यावरण मंत्री ने बीकानेर शहर सहित संभाग के औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों से निकले गंदे पानी के ट्रीट को लेकर समीक्षा की और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रेमाराम को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने बीकानेर शहर में स्थित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए निर्देश दिए. उन्होंने संभाग के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी को उपचारित करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट संबंधित इकाईयों द्वारा स्थापित किए हैं या नहीं, इसकी जानकारी ली और निर्देश दिए. जिन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है, उन पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
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रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण करते हुए पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत देवे.
राज्यमंत्री विश्नोई ने शुक्रवार को संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में जिले में रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों की वैक्सीनेशन, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, उचित मूल्य की दुकानों की स्थिति, गेहूं के आवंटन व उसके उठाव के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने जिले में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जीयो टैगिंग की प्रगति पर संतोष जताया और निर्देश दिए कि शेष सात दुकानों की जीया टेगिंग भी शीघ्र की जाए. उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानान्तरित चने के स्टाॅक के बारे में जानकारी ली.
वन नेशन वन राशन कार्ड
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो गेहूं आवंटित हुआ है, उसका शत प्रतिशत उठाव हो जाना चाहिए. उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत यूनिट की आधार सीडिंग की भी समीक्षा की. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से उठाए गए राशन की वसूली पर चर्चा की, जिस पर जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि 1669 कर्मचारियों ने अवैध तरीके से राशन उठाया गया था, जिसमें से 1126 कर्मचारियों से वसूली की गई. यह कुल वसूली 1,39,96,099 रूपये है. उन्होंने बताया कि शेष 543 सरकारी कर्मचारियों से वसूली प्रक्रियाधीन है.
