बारां. जिले में स्थित सहरिया समुदाय के विकास को लेकर केंद्र सरकार और से विशेष कार्य योजना बनाई गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महा अभियान योजना के तहत सहरिया क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा.
अभियान को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की कार्य प्रगति को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिला कलेक्टर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजीएस विकास मिशन शुरू किया गया है. एसडीएम एसएन आमेटा ने कहा कि पीएम जन योजना के अन्तर्गत 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है.
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योजना की समीक्षा बैठक : पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टीविटी और स्थाई आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए समयबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. समीक्षा बैठक मे 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पक्के मकानों का प्रावधान, सम्पर्क मार्ग, नल जल आपूर्ति, सामूदायिक जलापूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाईयां, छात्रावासों का निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल, आगंनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, एचएच का उर्जाकरण, 0.3 सोलर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, सड़कें और एमपीसी में सौर प्रकाशन व्यवस्था, वीडीवीके की स्थापना, मोबाइल टावरों की स्थापना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट लेते हुए निर्देशित किया गया.
